Anjuna Panchayat:

हणजूण पंचायत क्षेत्रातील 175 बेकायदा बांधकामे सील करण्याचा आदेश देऊनही त्यातील काहींवर कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायतीच्या कार्यपद्धतीवर आज कोरडे ओढले.

काही आस्थापनांनी त्यांच्याकडे सर्व परवाने आहेत, असा दावा करत अर्ज सादर केले. त्यांची तपासणी करून पुढील सुनावणी 4 मार्चपर्यंत तहकूब करताना अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पंचायतीला दिले आहेत.

करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही व पंचायतीनेच आस्थापनांना ना हरकत दाखले दिले आहेत तर ते ओळखण्यात कोणती अडचण येते, असा प्रश्‍न केला.

सविस्तर कारवाईचा अहवाल द्या

येथील दोन बांधकाममालकांनी खंडपीठात अर्ज सादर करून त्यांच्याकडे टीसीपी व बांधकाम परवान्याव्यतिरिक्त सर्व परवाने आहेत. या दोन्ही परवान्यांसाठी अर्ज केला जाईल, अशी माहिती दिली.

खंडपीठाने 175 बेकायदा बांधकामांना सील ठोकण्याचे निर्देश पंचायतीला दिले होते. त्यातील काहींना सील ठोकले, तर काहींनी त्यांच्याकडे परवाने असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे कोणती बांधकामे बेकायदा आहे आणि कोणती नाहीत हे ओळखणे कठीण जात आहे, अशी बाजू पंचायतीने मांडली. त्यावर असमाधान व्यक्त करत सील

कारवाईत भेदभाव नको!

बलाढ्य लोकांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्याची पंचायतीची कृती सहन केली जाणार नाही. ज्यांच्याकडे ताकद नाही, त्यांच्या बांधकामांना सील ठोकले जात आहे. कायदा हा सर्वांना समान आहे. त्यामुळे पंचायतीने ही कारवाई करताना भेदभाव न करण्याची तंबी दिली.