म्हापसा: म्हापशाचे नगरसेवक तसेच मुशीरवाडा-कोलवाळ येथील रहिवासी विकास आरोलकर यांचे बांधकाम पाडण्याचा आदेश कोलवाळ पंचायतीच्या सचिवांनी जारी केला आहे. गोवा पंचायतराज अधिनियम, 1994 च्या कलम 66(4) नुसार ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे आरोलकर यांना कळविण्यात आले आहे. या आदेशाची प्रत बार्देश तालुक्याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनाही पाठवून देण्यात आली आहे.

विकास आरोलकर यांनी मुशीर कोलवाळ येथे सर्वे क्रमांक 184/10 बी या जमिनीवर तळमजला अधिक तीन मजले अशा स्वरूपाच्या इमारतीचे बांधकाम तसेच कुंपणाचे बांधकाम केले असल्याचे कोलवाळ पंचायतीला आढळून आले आहे.

त्यासंदर्भात त्यांना पंचायतीने 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी नोटीस जारी केली होती व त्या बेकायदा बांधकामासंदर्भात पंचायतीने 17 फेब्रुवारी 2022रोजी पाहणीही केली होती. त्यानंतर 2 मार्च 2022 रोजी आरोलकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून, ते बेकायदा बांधकाम का पाडू नये याचे स्पष्टीकरण करण्यास पंचायतीने कळवले होते. तसेच, कर आणि अन्य देणे या माध्यमातून, ते बांधकाम मोडण्यासंदर्भात यापुढे होणारा खर्च का वसूल करण्यात येऊ नये याबाबतही स्पष्टीकरण करण्याची सूचना त्या नोटिसीत आरोलकर यांना करण्यात आली होती. परंतु, यासंदर्भात नगरसेवक विकास आलोलकर कोणतेही कागदोपत्री पुरावे पंचायतीला सादर केले नव्हते. तसेच त्यांनी कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तरही दिले नव्हते.

कलम 47 नुसार आदेश

बांधकामविषयक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी ते बांधकाम पाडण्यासंदर्भात पंचायतराज गोवा अधिनियमांच्या अनुसार विकास आरोलकर यांना नोटीस जारी करण्याचा ठराव कोलवाळ पंचायतीने 31 मार्च रोजीच्या बैठकीत घेतला होता. त्यामुळे, पंचायत मंडळाच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्याच्या हेतूने पंचायतराज कायद्याच्या कलम 47 नुसार ते बांधकाम पाडण्यात यावे, असा आदेश आता पंचायत सचिवांनी आरोलकर यांना दिला आहे. सदरचे बांधकाम पंचायतीकडून परवाना न घेता, संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून परवानगी न घेता उभारल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

तीस दिवसांत बांधकाम हटवा, अन्यथा..!

आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत ते बांधकाम स्वत:हून पाडण्यात यावे, अन्यथा त्यानंतर पंचायत ते बांधकाम पाडणार आहे. पंचायतराज अधिनियमानुसार त्यासंदर्भातील कर आणि शुल्क वसूल करण्याबरोबरच बांधकाम मोडण्यासंदर्भात झालेला खर्चही वसूल करण्यात येईल, असे आरोलकर यांना कळवण्यात आले आहे.