पणजी: पणजी महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश महापालिका आयुक्तांनी जारी केला होता. या आदेशाला आव्हान दिले तरी त्यावर स्थगिती घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे संबंधित बांधकाम मालकांना स्थगिती घेण्यास येत्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत संधी देण्यात येत आहे. या मुदतीत जर स्थगिती न मिळवल्यास पणजी महापालिकेने आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देत संदीप शिरवईकर यांनी दाखल केलेली याचिका निकालात काढली.

पणजी पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाप्रकरणी संदीप शिरवईकर यांनी तक्रार दाखल केल्या होत्या. महापालिकेने त्याची शहानिशा करून 21 फेब्रुवारी 2020 व 3 मार्च 2020 रोजी ही बांधकामे पाडण्याचा आदेश जारी केला होता. हा आदेश जारी करून पणजी महापालिकने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. या प्रकरणात आव्हान दिले तरी स्थगितीसाठी प्रयत्न करण्यात आलेले नाही, तर काही प्रकरणात आव्हानच दिलेले नाही. 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशाविरुद्ध 20 मार्च 2020 रोजी नगरनियोजन प्रधान सचिवांकडे आव्हान अर्ज सादर करण्यात आला होता.

मात्र, राज्यात कोरोना पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन झाल्याने स्थगिती मिळवणे शक्य झाले नाही अशी बाजू या बांधकाम मालकानी मांडली. आव्हान देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत असते. त्यामुळे हे आव्हान अर्ज कालबाह्य ठरत आहेत. कोविड काळात विविध न्यायालयातील प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजाबाबत 1 मार्च 2022 पर्यंत शिथिलता दिली होती. त्यानुसार अजूनही ज्यांनी आव्हान दिलेले नाही त्यांना ते करण्यास मुदत आहे, असे गोवा खंडपीठाने निदर्शनास आणून देत बेकायदा बांधकाम मालकांना येत्या 31 मे अखेरपर्यंत स्थगिती मिळवण्यास संधी दिली आहे.

जर चार बांधकाम मालकांनी स्थगिती आदेश सात दिवसांत मिळवल्यास पणजी महापालिकेने त्यांच्या आव्हान अर्जावरली सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कारवाई बंद ठेवावी. जर ही स्थगिती मिळवण्यास बांधकाम मालक अपयशी ठरल्यास पणजी महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी जारी केलेल्या आदेशानुसार कारवाई सुरू करावी. गोवा खंडपीठाने या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी केलेली नाही. संबंधित ॲपेलेट अधिकारिणीला कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.