Goa Dairy: गोवा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघटनेचे (गोवा डेअरी) माजी साहाय्यक व्यवस्थापक विनायक धारवाडकर यांच्या विरोधात लाचप्रकरणी आरोप निश्‍चित करण्याचा आदेश फोंडा न्यायालयाने दिला आहे.

संघटनेचे अधिकारी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत आहेत असे निरीक्षण न्यायालयाने हा आदेश देताना नोंदवले आहे. दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने (एसीबी) दोन वर्षांपूर्वी पणजीतील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

मुंबई येथील इंस्टॉलेशन सर्विसेस या इलेक्ट्रिकल कंत्राटदाराला गोवा डेअरीला ट्रान्स्फॉर्मर्स, प्रोजेक्शन गियर, एलटी पॅनल एमसीसी आणि पुश बटन स्टेशनचा पुरवठा करण्याचे ५२ लाख ७८ हजार ९३६ रुपये किमतीचे कंत्राट मिळाले होते. कंत्राटदाराला कामाची ऑर्डर देण्यासाठी संशयित विनायक धारवाडकर याने तक्रारदाराकडे प्रथम पाच लाख रुपये लाच मागितली होती. याला आक्षेप घेतल्यानंतर संशयिताने वाटाघाटी केल्यानंतर ही रक्कम कमी करून ५० हजार ठरविण्यात आली.

त्यानुसार २० हजार रुपये अगोदर देण्याचा व ऑर्डर मिळाल्यावर उर्वरित रक्कम देण्याचा कंत्राटदाराचे गोव्यातील प्रतिनिधी अमेय पालेकर यांच्यासोबत सौदा झाला होता. मात्र, सर्वच रक्कम एकाचवेळी देण्याचा बदल करण्यात आला. याप्रकरणी पालेकर

यांनी एसीबीकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच संशयितासोबत झालेल्या संभाषणाचे पुरावे तक्रारीसोबत दिले होते. एसीबीने संशयिताला जाळ्यात अडकवण्यासाठी तक्रारदाराच्या मदतीने सापळा रचला व त्यात संशयित अडकला.

२७ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याला तक्रारदाराकडून लाच घेताना अटक करण्यात आली. अटकेनंतर न्यायालयाने त्याला ७ दिवसांची पोलिस कोठडी दिली व ती संपल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवले.

दरम्यान संशयिताने जामिनासाठी अर्ज केला असता न्यायालयाने त्याला ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी सशर्त जामीन मंजूर केला होता. एसीबीने या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तपास पूर्ण करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

आरोपपत्रावर या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, संशयित धारवाडकर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचा दावा करून त्याच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम अंतर्गत आरोपातून सुटका करण्याची मागणी न्यायालयात केली. यासंदर्भात गोवा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघटनेला (गोवा डेअरी) राज्य आणि केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करण्यात येत असल्याने कायद्याअंतर्गत संशयित धारवाडकर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो असे निरीक्षण नोंदवून आरोप निश्‍चितीचा आदेश जारी केला.