Mahadayi Water Dispute Tribunal : म्हादईप्रश्‍नी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन बचावात्मक भूमिका घेणारे काही निर्णय घेतले. त्यानंतर केवळ दिखाव्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. मात्र, आम्हाला ठोस निर्णय अपेक्षित असून त्याकरिता तातडीने विधानसभेचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घातला.

‘कर्नाटकच्या पाणी वळवण्याच्या डावपेचात राज्य सरकार सहभागी आहे. त्या पापात सहभागी व्हायचे नाही, म्हणूनच आम्ही सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकत आहोत’, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी दिली. सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेत निर्णय जाहीर केले. यावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. ‘सरकार काय करणार आहे, हे अगोदरच सांगितले असेल तर आम्हाला का बोलावले?’ असा सवाल करत सातही आमदारांनी सरकारवर सडकून टीका केली.

नोव्हेंबरमध्येच आराखडा सादर

विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत टीका केली. जल आयोगाने हा आराखडा राज्य सरकारला नोव्हेंबर 2022 मध्येच महिन्यातच पाठवला होता. मात्र, सरकारने केवळ वेळकाढुपणा केला. आतापर्यंत या सरकारने काय केले? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

म्हादईबाबत केंद्राने कर्नाटकच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला दिलेल्या मंजुरीबाबत राज्य सरकारने काल सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यावेळी डीपीआर मागे घेण्याकरिता केंद्राला विनंती आणि 8 दिवसांत जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी करण्याचे ठरले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र, सगळे निर्णय ठरलेले असताना आम्हाला कशाला बोलावले? अशी टीका करत विरोधकांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. तसेच या प्रश्‍नी विधानसभेचे तत्काळ अधिवेशन घ्यावे, अशी जोरदार मागणी केली.