Govind Gaude: एका बाजूला सभापती रमेश तवडकर आणि कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुसरीकडे कला व संस्कृती खात्याच्या माध्यमातून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत विरोधकांकडून गावडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

हे प्रकरण मिटवण्याचे भाजपचे प्रयत्न आणि विरोधकांकडून प्रकरण लावून धरण्याची शिकस्त, अशी रस्सीखेच यानिमित्ताने पाहावयास मिळत आहे.

सभापतींनी खोतीगावच्या एकाच वाड्यावर लाखो रुपयांचे अनुदान न झालेल्या कार्यक्रमांसाठी दिल्याचा आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणाची प्राथमिक माहिती घेतली आहे. त्यांना या आरोपात प्रथमदर्शनी काही तथ्य आढळले नाही.

खात्याची नियमित प्रक्रिया करूनच निधीचे वितरण झाल्याची कागदपत्रे त्यांनी पाहिली. त्यामुळे आदिवासी समाजातील अंतर्गत वादामुळे हे आरोप झाले आहेत, या निष्कर्षाप्रत मुख्यमंत्री आल्याची माहिती मिळाली आहे.

मुख्यमंत्री शनिवारी सकाळी दिल्लीहून परतल्यावर त्यांची आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्याशी चर्चा झाली. तानावडे यांनी या दोन्ही नेत्यांशी बोलून हा वाद आणखी उफाळणार नाही आणि यासंदर्भात जाहीर वक्तव्ये कोणीही करणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे ठरवले.

दरम्यान, जनतेच्या पैशांची लूट ही भाजपची कौटुंबिक बाब नाही. भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे सभापती आणि कला व संस्कृती मंत्री यांच्यातील वाद हा ‘अंतर्गत बाब’ असल्याचं विधान बेताल आणि चिंताजनक आहे, असे मत आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनीही या प्रकरणावरून भाजपवर आसूड ओढले असून भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.

अनुदानाच्या रूपाने नव्या वादाला फुटले तोंड

तवडकर आणि गावडे यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी आदिवासी समाजातील काही जणांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर एका जाहीर कार्यक्रमात ते एकत्र आले होते. ‘गोमन्तक’शी बोलताना त्यांनी ‘होय, आता वाद मिटले’ अशी कबुलीही दिली होती. असे असताना आता कला व संस्कृती खात्याच्या अनुदानाच्या रूपाने नवा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

हा अंतर्गत विषय : तानावडे

तानावडे यांनी हा भाजपचा अंतर्गत विषय असल्याचे आज पत्रकार परिषदेत नमूद केले. तवडकर यांनी जाहीरपणे असे वक्तव्य करायला नको होते, असे मत व्यक्त करून ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि मी त्या दोघांशी बोलणार आहोत. हा तसा मोठा विषय नाही. विरोधकांकडे अन्य मुद्देच नसल्याने ते या विषयाचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नेमका प्रकार काय? दिल्लीश्‍वरांकडून विचारणा

सभापती या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने सरकारी कारभाराचा जाहीर पंचनामा, तोही विधानसभा अधिवेशन काळात केल्याने त्याची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. त्यामुळे दिल्लीतून सातत्याने हा नेमका प्रकार काय, याची विचारणा होऊ लागली आहे. पंतप्रधान ६ रोजी गोव्यात येणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय वावटळ निर्माण होणे परवडणारे नाही, हे भाजप नेत्यांनी ओळखले आहे. त्यासाठी शनिवारी सकाळपासून हा वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. दोन्ही नेत्यांनी वादाबाबत भाष्य करू नये, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.