Goa Jetty Policy : पर्यटन खात्याकडून तयार करण्यात आलेल्या जेटी धोरणाला राज्यातून तीव्र विरोध होत आहे. यानंतर आता इतर सरकारी खात्यांकडून देखील धोरणाला आक्षेप घेतला जात आहे. पर्यटन खात्याने नागरिकांकडून सूचनांसाठी मसुदा खुला केला असला तरी एक खिडकी तिकीट प्रणाली सोडल्यास इतर गोष्टी त्यातून वगळण्यात याव्यात, अशी मागणी विरोधक आणि बंदर हाताळणीशी संबंधित तज्ज्ञांकडून होत आहे.

पर्यटन उद्योगाशी निगडित उपक्रमांचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने पर्यटन खात्याने हे धोरण आणले आहे. यात बोट राईड, क्रूझ, जलक्रीडा आणि अन्य उपक्रमांमध्ये समानता आणून एकस्वरूप दर ठेवण्यासाठी एक खिडकी प्रणालीद्वारे बेकायदेशीररीत्या काम करणाऱ्या दलालांवर नियंत्रण आणले जाणार आहे. जेणेकरून सरकारला कर मुकणार नाही, असा धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. पूर्वीची पर्यटन खात्याचे धोरण हे केवळ पर्यटन जेटीपुरती लागू होते, परंतु हे राज्यातील सर्व जेटींसाठी (धक्के) लागू होणार असल्याने समस्या निर्माण होणार आहे. जेटी व्यवस्थापनाचा कंत्राट देण्याची तरतूद धोरणात आहे, त्यामुळे जेटीशी संबंधित महसूल आणि कारभारहा कंत्राटदार बघणार आहे. परिणामी पर्यटन खात्याचे, बंदर कप्तान खाते आणि इतर खासगी जेटी देखील सर्व कंत्राटदाराच्या हातात जाणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे, अशी माहिती बंदर हाताळणीशी संबंधित एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ओळख गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर दै. ‘गोमन्तक’ ला दिली.

केंद्रीय संसदीय नोंदणी कायद्याने राज्यातील बंदर खात्यांना बंदरे, आंतरिक जलमार्ग आणि जहाज उद्योग सांभाळण्यासाठी सशक्त केल्याने, गोव्यात हे बंदर कप्तान खात्याच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे नद्या आणि नदीकिनारी जमीन ही बंदर खात्यांतर्गत येत असल्याने जेटी बांधणे, गाळ उपसणे, परिवहनासाठी मदत आणि नवीन जहाज बांधण्याचे अधिकार क्षेत्र खात्याचा आहे. त्यामुळे परवानगीसाठी पर्यटन खात्याकडे जाण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच जलक्रीडा व्यावसायिक, म्हणजे स्थानिक किनारी समुदाय जलक्रीडा उपक्रम गेल्या दोन दशकांपासून करत आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी नोंदणी आणि परवाना नूतनीकरण प्रक्रिया बंदर कप्‍तान खात्याने सोपी व सोयीस्कर केली होती. त्याशिवाय नवीन बोट्स बांधण्यासाठी देखील खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली केली जाते. त्यानंतर पर्यटन खात्याकडे व्यावसायिक परवान्यासाठी जलक्रीडा व्यावसायिक अर्ज करतात, अशी जागतिक पातळीवर पद्धत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘ना हरकत’ दाखला आवश्‍यक

नवीन पर्यटन धोरणानुसार बंदर हाताळणी संबंधित कारभारांसाठी पर्यटन खात्याकडून ना हरकत दाखला घ्यावे लागेल.जहाज फिटनेस, समुद्र योग्यता आणि विमा न तपासता ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून हे संदिग्ध व असंवैधानिक आहे. त्यामुळे किनारी समुदायांकडून धोरण रद्दबातल करण्याची मागणी केली जात आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

क्रूझ क्षेत्रात नवीन उद्योजकांचा प्रवेश रोखण्याचा व सध्याच्या व्यावसायिकांना मक्तेदारीला एकच फायदा मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसतो. हे धोरण लहान जहाज मालकांविरुद्ध अत्यंत भेदभाव करणारे आहे. सर्व जहाज, नौका, क्षमता विचारात न घेता, जहाज बदलण्यासाठी 20 लाख रुपये भरावे लागतील. हे चुकीचे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी कर्नल मिलिंद प्रभू यांनी केली आहे.