पर्यटन खात्याच्‍या नियोजित ‘मॉडेल शॅक्‍स’ धोरणाला विरोधकांनी आज सोमवारी विधानसभेत तीव्र विरोध केला. तज्ज्ञ सल्लागार आणि गोमंतकीय शॅक्‍समालकांना विश्‍‍वासात घेऊनच आणि त्‍यांच्‍याशी चर्चा करूनच धोरण तयार करण्यात यावे. ‘ब्रँड गोवा’चा फायदा हा केवळ गोमंतकीयांना मिळाला पाहिजे, असे विरोधकांनी ठासून सांगितले.

त्‍यावर, संबंधित घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कुठलेही धोरण तयार केले जाणार नाही, असे उत्तर पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी दिले. आमदार वीरेश बोरकर यांनी पारंपरिक शॅक्‍ससंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताने ते बोलत होते.

‘मॉडेल शॅक्‍स’ धोरण असे काहीही सध्या नाही. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात प्रत्येकी एक मॉडेल शॅक्‍स उभारण्याचा खात्याचा विचार आहे. पेडणे ते कोणकण येथे फिरून शॅक्‍समालकांशी चर्चा करण्‍यात आली आहे.

शॅक्‍स धोरण 2019-22 अंतर्गत 359 शॅक्‍स देण्यात आले होते. या काळात कोरोना महामारी आल्याने शुल्कात 50 टक्के कपात करण्यात आली. तसेच धोरणात काही बदल करून ही कपात आणखी एका वर्षासाठी वाढविली आहे, असे खंवटे यांनी सांगितले.

पर्यावरणपूरक शॅक्‍स; मोडण्याची गरज नाही

सध्या सर्वसाधारण शॅक्‍स बनवून नंतर तो तोडण्यासाठी सुमारे 85 लाख रुपये खर्च येतो. मॉडेल शॅक्‍स हा मोडण्याची गरज पडणार नाही. तसेच तो पर्यावरणपूरक असेल.

पर्यटन उद्योगातील घटकांना घेऊनच धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे. येणाऱ्या काळात एकात्मिक समुद्रकिनारा व्यवस्थापन धोरण, मॉडेल शॅक्‍स, पर्यटन सर्व्हेलन्स, पर्यटन भागात विद्युतीकरण आदी विषय सल्लामसलत करून हाती घेतले जातील, असेही खंवटे म्‍हणाले.

...तर गोमंतकीय ओळख पुसून जाईल

सरकारकडून मॉडेल शॅक्‍स बांधण्याचा विचार सुरू आहे. एक कोटी रुपये त्‍यासाठी खर्च असेल. पारंपरिक गोमंतकीय शॅक्‍समालकांना एवढी मोठी रक्कम देणे शक्य होणार नाही. राज्यातील रेस्टॉरंट्‌स, टॅक्सी आणि इतर व्यवसाय परप्रांतियांच्या ताब्यात गेलेले आहेत.

शॅक्‍सव्यवसाय देखील त्यांच्याकडे गेल्यास गोमंतकीय ओखळ संपून जाईल. सरकारने ही ओखळ टिकवून ठेवण्यासाठी काम केले पाहिजे, अशी मागणी आमदार बोरकर यांनी केली.

"शॅक्‍स व्यवसाय हा गोमंतकीयांचा पारंपरिक व्‍यवसाय आहे. कारण राज्यात जेव्हा पर्यटनाला सुरूवात झाली, तेव्हापासून शॅक्‍स येथे आहेत. म्‍हणूनच हा व्‍यवसाय गोमंतकीयांकडे असणे गरजेचे आहे. पर्यटन खाते ‘मॉडेल शॅक्‍स’ नावाची संकल्पना आणून कॉर्पोरेट पद्धत आणण्याच्या विचारात आहे. परंतु आम्ही त्यास कडाडून विरोध करू."

- विजय सरदेसाई, आमदार