Goa Politics : एक आठवड्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, असे सांगून प्रत्यक्षात चार दिवसांचेच अधिवेशन घेऊन सरकारने विरोधकांचा वेळ कमी करण्याचा डाव पुन्हा खेळला असला तरी विरोधक या चार दिवसांत म्हादई आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.

अधिवेशन चार दिवसांचे असले तरी सरकारची लक्तरे कशी वेशीवर टांगता येणे शक्य आहे, हे आम्ही मागच्या अधिवेशनात सरकारला दाखवून दिले आहे. यावेळीही आम्ही तेच करू, असा स्पष्ट इशारा गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिला आहे. म्हादई प्रश्नावर आम्ही सरकारला धारेवर धरू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील वाढती बेरोजगारी हाही मुद्दा चर्चेत येण्याचे संकेत त्यांनी दिले.

‘आप’चे आमदार वेंझी व्हिएगस यांनीही कमी मुदतीची अधिवेशने होत असल्याबद्दल सरकारवर टीका करताना यापूर्वी अधिवेशनात जी आश्वासने दिली होती तीही पूर्ण केली जात नाहीत याकडे लक्ष वेधताना सरकारला याच मुद्द्यावर घेरले जाईल असे सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाचे उदाहरण दिले.

रुग्णालयात डॉक्टरच नाहीत!

दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात नव्याने सुरू केलेले आयसीयू युनिट सर्व सुविधांनी सज्ज असले, तरी अजून तिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक न केल्याने ते अजून बंदच आहे. डॉक्टरांची एका महिन्यात नियुक्ती केली जाईल, असे आश्वासन पावसाळी अधिवेशनात दिले होते. पण अजून त्याची पूर्तता झालेली नाही. आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत तर मंत्री ती का देतात, असा सवाल वेंझी व्हिएगस यांनी केला.

व्याघ्र क्षेत्र का नाही?

म्हादई खोरे व्याघ्र क्षेत्र का जाहीर केले जात नाही, असा प्रश्न या अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचे वेंझी यांनी सांगितले. सुरळीत वीजपुरवठा, चांगल्या शैक्षणिक सुविधा, आरोग्याचे प्रश्नही विचारणार असल्याचे ते म्हणाले. केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांना विचारले असता, माझ्या मतदारसंघातील विकासकामे, रोजगार संधी आणि वाईट स्थितीत असलेल्या शैक्षणिक साधनसुविधा यावर प्रश्न विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकहिताच्या मुद्यांवर जाब विचारणार

गोवा विधानसभेचे केवळ पाच दिवसांचे अधिवेशन मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार आहे. विरोधी पक्षाचे सर्व आमदार योग्य तयारी करून मागच्या अधिवेशनाप्रमाणेच लोकहिताच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारून उघडे पाडण्यास सज्ज राहणार आहेत, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी दिली.

म्हादई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेल्वे दुपदरीकरण, आपत्कालीन यंत्रणा, प्रदूषण, वायफळ खर्च, इव्हेंट मॅनेजमेंटवर उधळपट्टी, खलाशी पेन्शन योजना, वाढते रस्ते अपघात, कोलमडलेला पर्यटन व्यवसाय, कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हेगारी, ड्रग्स व्यवसाय अशा अनेक विषयांवर सरकारला विरोधक घेरणार, असे त्यांनी सांगितले.

वास्तविक जनतेच्या प्रश्नावर चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी दीर्घ मुदतीची अधिवेशने घ्यावीत, अशी मागणी आम्ही सतत करत आहोत. ८० टक्के आमदार सरकारच्या बाजूने असतानाही हे सरकार विरोधकांशी चर्चा करण्यास का घाबरते तेच कळत नाही.

- विजय सरदेसाई, आमदार, गोेवा फॉरवर्ड.