Goa Assembly Session 2023 : विधानसभा अधिवेशनाचा दुसरा दिवस म्हादईच्‍या विषयावरून तापला. म्हादईचे पाणी आणि अभयारण्यातील आग या दोन प्रमुख मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत प्रश्‍नांचा भडिमार केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या म्हादईबाबत वक्तव्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असा आग्रह आमदार विजय सरदेसाई यांनी धरला. परंतु वक्तव्य केले, डीपीआरला परवानगी दिली म्हणजे प्रकल्प होत नाही, असे सांगत सरकारने मूळ प्रश्‍नाला बगल दिली.

तर म्हादईतील आगीच्या चौकशीसाठी सभागृह समिती नेमावी किंवा उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटक दौऱ्यावर असताना, गोव्याच्या संमतीनेच केंद्राने कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हादईचे पाणी देण्यासाठी प्रकल्पाला मंजुरी दिली असल्‍याचे जाहीर केले होते.

नेमका हाच मुद्दा पकडत गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

‘आपण सभागृहाला देत असलेली माहिती खरी की केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जाहीर सभांमध्ये दिलेली माहिती खरी, हे स्पष्ट करा’, असे आव्हान सरदेसाई यांनी दिले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती देत म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कोणत्याच प्रकारची संमती दिली नाही. यापुढेही संमती देणार नाही, असे सभागृहात स्पष्ट केले.

पाणी वळविण्यास सरकारची संमती नाहीच ः मुख्यमंत्री

जुलैमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत चर्चा अपेक्षित

न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या अभियंत्याने म्हादई परिसराची पाहणी करून आपले स्वतंत्र अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. यावर जुलैच्या सुनावणीत चर्चा अपेक्षित आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.

राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेल्‍या म्हादई-प्रवाह प्राधिकरणाची नेमणूक करण्यात आली असून, त्‍याचे मुख्यालय गोव्यात असावे यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कारवाई सुरू

म्हादई रक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आमच्या मागणीनुसार केंद्राने म्हादई प्रवाह प्राधिकरण स्थापन केले आहे. शिवाय वन्यजीव वार्डनमार्फत कर्नाटकला पाठविलेल्या नोटिसीवर कारवाई सुरू आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकला पाणी वळविण्यासाठी संमती देणार नाही.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री कर्नाटकात जाऊन तेथील भाजप सरकारच्या बाजूने भाषण करूनत्यांनाच निवडून आणण्याची भाषा करतात. यापुढे त्यांनी कर्नाटकात जाऊन ‘आमचे पाणी तुम्हाला देणार नाही’, असे ठणकावून सांगायला हवे. तरच राज्याच्या अस्मितेची मुख्यमंत्र्यांना जाणीव आहे, असे आम्ही समजू.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते

शहा यांनी कर्नाटकात वक्तव्य केले होते, की गोव्याच्या संमतीनेच म्हादईच्या डीपीआरला परवानगी दिली आहे. त्यांचे हे विधान खरे आहे का?, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. पण सभागृहात सरकारने इतर माहिती देत वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न केला.

- विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्ड

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईचा खटला योग्यरितीने चालवला, तर गोव्याला फायदा होऊ शकतो. मात्र, सरकार त्याबाबतीत गंभीर दिसत नाही. न्यायालयात तपशीलवार पुरावे आणि योग्य घटनाक्रम सादर करावा लागतो. शिवाय राज्याची निकडही स्पष्ट करावी लागते.

- कार्लुस फेरेरा, आमदार, काँग्रेस