Sand Extraction: पणजी यापुढे केवळ पारंपरिकपणे नद्यांतून रेती काढण्यासाठी परवाने दिले जातील. यांत्रिकी पद्धतीने प्रामुख्याने दक्षिण गोव्यात झालेल्या बेसुमार रेती उपशामुळे न्यायालयाची रेती उत्खनन बंदी राज्यावर आली.

आता दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यावरण दाखल्यांसाठी अर्ज केले आहेत. ते दाखले मिळाले की परवाने दिले जातील. महिनाभरात ही प्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

वेळ्ळीचे आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी हा प्रश्न विचारला होता. ते म्हणाले, रेतीअभावी सर्वांना त्रास होत आहे. रेतीचा ट्रक 20 हजारांवरून 33 हजार रुपयांवर पोचला आहे. निकृष्ट रेतीही बांधकामात वापरावी लागत आहे. अटल आसरा योजनेच्या लाभार्थ्यांना रेतीच्या वाढलेल्या दराचा त्रास होत आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, अमर्याद रेती उपशामुळे नदीकाठ कोसळू लागले. न्यायालयात हा विषय पोचला आणि बंदी आली. मांडवी, शापोरा, झुआरी नद्यांचा अभ्यास राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने करून अहवाल सादर केला आहे. त्या मर्यादेतच रेती काढण्यासाठी परवाने दिले जातील.

‘शेजारील राज्यातील रेतीमुळे दर नियंत्रणात’

सध्या शेजारील राज्यातून अधिकृतपणे रेती आणण्यासाठी प्रती फेरी ६०० रुपये आकारून परवाना दिला जातो. यामुळे रेतीचे दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. क्रशरवाल्यांनाही एमसॅण्ड पुरवण्याची सूचना केली आहे. ती गिलाव्यासाठी उपयोगी नसली, तरी बांधकामात तिचा वापर होतो. सध्याच्‍या घडीला राज्याला किती रेती लागते याची माहिती सरकारकडे नाही, तसा अभ्यास करणे जरुरीचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.