पणजी: राज्याच्या विकासासाठी भारतीय लघुउद्योग विकास बॅंकेकडून (सिडबी) एक हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज (गुरुवारी) वित्त विभागाच्या बैठकीत दिली. सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रथमच मुख्यमंत्र्यांनी आज वित्त विभागाची व्यापक बैठक घेतली. यामध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन ती विकसित करण्याबरोबरच परत रुळावर आणण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेत आलेला संथपणा दूर करण्याबरोबरच राज्याच्या विकासासाठी पैशांची तरतूद कशी करता येईल, याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी नियोजन याबाबत ‘नाबार्ड’कडून मिळालेल्या कमी व्याजदराचा कर्जाचा लाभ राज्याने घेतला आहे.

2019-20 मध्ये राज्याला कर्ज काढण्याची मर्यादा 500 कोटींची असतानाही केवळ 60 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. राज्याच्या कर्जाची पुनर्रचना केली असून, ती 8 टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदरात आणली आहे. याशिवाय सरकारी कर्जाची 500 कोटींहून अधिक थकबाकी भरली आहे. महसूल उत्पन्नाच्या उपाययोजनांवर भर देऊन विविध प्रकारच्या वायफळ खर्चाला आळा घालणे, विविध कामांसाठी पडून असलेला आणि खर्च न केलेला निधीचा विनियोग करणे यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला असून, यामुळे सामान्य माणसांसाठी असलेल्या विकास योजनांना प्राधान्य देऊन त्या सर्वांपर्यंत पोहचवण्यास अग्रक्रम देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विकासाला गती

नाबार्डकडून मूलभूत प्रकल्पांसाठी 2.75 टक्के इतक्या कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाल्याने सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हे सर्व प्रकल्प सामान्य जनतेच्या प्राधान्यक्रमाचे असल्याने राज्याच्या विकासाला गती येणार आहे, असे सावंत म्हणाले.