हणजूण येथील सनबर्न महोत्सवाबाबत एकूणच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका काय होती, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मंडळाच्या वकिलांनी दिली होती.

आदेशात ध्वनिमर्यादा नमूद केली असताना व ही मर्यादा उलटून गेली तरी कारवाई करणारी सरकारी यंत्रणा का कारवाई केली नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणामध्ये काही अधिकाऱ्यांना खंडपीठाकडून चपराक बसण्याची शक्यता आहे.

‘स्पेसबाऊंड वेबलॅब्स प्रा. लि.’ या कंपनीने सनबर्न महोत्सवाचे आयोजन केले होते. ओझरान, वागातोर - हणजूण येथे २८ ते ३० डिसेंबर २०२२ या काळात साऊंड सिस्टीमच्या परवानगीसाठी २७ डिसेंबर २०२२ रोजी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केला होता.

या आयोजनासाठी हणजूण पंचायतीकडून २६ डिसेंबर २०२२ रोजी तर पर्यटन खात्याकडून १६ डिसेंबर २०२२ रोजी परवानगी घेतली होती. उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांनी २७ डिसेंबर २०२२ रोजी परवानगी दिली होती.

उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून आयोजकांना परवानगी देताना, महोत्सवाच्या ठिकाणी ३ दिवस तेथे ध्वनिप्रदूषण मोजण्यासाठी यंत्रसामग्रीसह एक पथक तैनात करण्याची लेखी सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांना केली होती, अशी माहिती सादर केली आहे.

दरम्यान, जनहित याचिकेवरील मागील सुनावणीवेळी सनबर्न महोत्सवावेळी झालेल्या ध्वनिप्रदूषण उल्लंघनप्रकरणी कारवाईसंदर्भातील ठोस माहिती दिली नव्हती. या ध्वनिप्रदूषणाला कोण अधिकारी जबाबदार आहेत व त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली, याचा उल्लेख नसल्याने या अहवालाबाबत उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करून सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.