OCI Card Issue :

दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी केंद्र सरकारने गोव्यातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ‘ओसीआय’संबंधी ४ एप्रिल रोजी जारी केलेला आदेश ३० एप्रिल रोजी मागे घेतला गेला आणि शुद्धिपत्रक काढण्यात आले.

त्यामुळे ज्यांचा पासपोर्ट जमा झाला आहे, त्यांना ‘ओसीआय’ (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) मिळणार की नाही, याची शाश्‍वती दिसत नाही. त्याशिवाय अशा व्यक्तींना ‘ओसीआय’ द्यावे की नाही, हा निर्णय केंद्र सरकारच्या हाती आहे. निवडणुकीपुरता ‘ओसीआय’ देण्याचा आदेश काढून भाजपने येथील जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. काँग्रेस भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत फेरेरा बोलत होते. याप्रसंगी उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर उपस्थित होते.

परराष्ट्र मंत्रालयाने ३० एप्रिलला जारी केलेले शुद्धिपत्रक भाजपने जनतेसमोर आणले नाही. त्याशिवाय सरकारातील कोणीही त्याविषयी शब्दही काढला नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला या शुद्धिपत्रकाचा फटका बसला असता, त्यामुळेच त्यांनी ते लपवून ठेवल्याचा आरोपही फेरेरा यांनी केला.

भाजपने केवळ मतांवर डोळा ठेवून ‘ओसीआय’ देण्याचा आदेश जारी केला. त्यानंतर तो मागे घेतला व मतदान होईपर्यंत आदेश मागे घेतल्याची माहिती गुपित ठेवली. भारतीय नागरिकाने विदेशी नागरिकत्व स्वीकारले असल्यास त्याने त्वरित आपले भारतीय नागरिकत्व सोडायला हवे. परंतु ‘ओसीआय’साठी पारपत्र स्वखुशीने सरकारकडे सुपुर्द केल्याचे लिहून द्यावे लागते.

- कार्लुस फेरेरा, आमदार