पणजी: बंदर प्राधिकरण आणि केंद्रीय जहाज मंत्रालयाने आश्वासन देऊनही मुरगाव बंदर प्राधिकरणातील निर्यात आणि आयातीसाठी कंटेनरची वाहतूक सुरूच आहे, त्यामुळे मुरगाव बंदरात कंटेनर वाहतुकीला अडथळा ठरत आहेत, असे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (GCCI) ने शनिवारी सांगितले. या समस्येचे निराकरण न झाल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच GCCI शिष्टमंडळाने जहाज आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट ही घेतली.(Obstruction of container traffic at mormugao port)

मुरगाव बंदरात (mormugao port) कंटेनर वाहतुकीला अडथळा ठरत असल्याबाबत शिष्टमंडळाने राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट घेतली. यावेळी नाईक यांनी, सोमवारी दिल्लीत केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची वैयक्तिक भेट घेतील. तसेच सागरमाला मिशन (Sagarmala programme) अंतर्गत मोबाईल हार्बर क्रेन (mobile harbor crane) खरेदी करण्यासाठी निधी मंजूर करण्याबाबत चर्चा ही करतील. “गोव्यात धक्क्यासाठी क्रेनसह सज्ज असे जहाजे उपलब्ध नव्हती, म्हणून एक हार्बर मोबाईल क्रेनची गरज असल्याचे GCCI च्या लॉजिस्टिक (logistics) कमिटीचे अध्यक्ष चंद्रकांत गावस म्हणाले.

यावेळी बंदर (port) अधिकाऱ्यांनी कबूल केले की, आधुनिक कंटेनर जहाजांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बंदरात कार्यक्षम पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. अंतरिम अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी भागधारकांना आश्वासन दिले की, बंदर सागरमाला (Sagarmala programme) कार्यक्रमातून निधीद्वारे एक कार्यक्षम हार्बर शोर क्रेन ऑगस्टमध्ये खरेदी करण्यात येईल.

तसेच क्रेनच्या गरजेबाबत जीसीसीआयने केंद्राला कळवले आहे. “कंटेनर (Container) वेसल्सना जहाजाच्या प्राधान्य बर्थिंगसाठी कोणतेही शुल्क न भरता बर्थिंगला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. कंटेनरचे प्रमाण कमी आहे हे लक्षात घेऊन फीडर ऑपरेटर कोणतेही शुल्क भरण्याच्या स्थितीत राहणार नाही,” असे आमोणकर म्हणाले.