Goa Bench Of Bombay High Court | Goa Panchayat Election
Goa Bench Of Bombay High Court | Goa Panchayat Election Dainik Gomantak
गोवा

OBC Reservation : पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

विलास महाडिक

पणजी : गोव्यात होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुकीच्या ओबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र ही निवडणूक याचिकेतील निवाड्यावर अवलंबून असेल असे आज गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गोवा राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळणार आहे. गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले ओबीसी आरक्षण गोवा खंडपीठाने ग्राह्य धरले असले तरी ते गोवा खंडपीठाच्या अंतिम निवाड्यावर त्याची वैधता अवलंबून असेल.

नागोवा-हडफडे, पर्रा, कांदोळी, साळगाव आणि मांद्रे या गावांतील काही इच्छुक उमेदवारांनी ओबीसी आरक्षणाला सहा याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबत जाहीर केलेली अधिसूचना रद्द करून पूर्वलक्षी 1 जुलैच्या अधिसूचनेनुसार ही निवडणूक घ्यावी किंवा या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या सुधारित अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली आहे. निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय अधिसूचनेनुसार ही पंचायत निवडणूक घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

याचिकादार व प्रतिवाद्यांनी केलेल्या सुनावणीनंतर गोवा खंडपीठाने या याचिका दाखल करून घेत असल्याचे स्पष्ट करून त्यावरील अंतरिम निर्णय राखून ठेवला आहे. ओबीसी वर्गवारीसंदर्भातील माहिती अहवाल सरकारने सादर केला. त्यावर आधारित आरक्षण राज्य निवडणूक आयोगाने निश्‍चित करून 13 जुलै रोजी सुधारित अधिसूचना जारी केली. 1 जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत अनुसूचित जाती व जमाती तसेच महिलांना आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ओबीसी वर्गवारीची माहिती आयोगासमोर नसल्याने त्याला वगळून ही अधिसूचना जारी केली होती.

निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अधिसूचना रद्द किंवा त्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यास त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील शशिकांत जोशी यांनी मांडला. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील तिहेरी चाचणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार झाली नसल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे. ही चाचणी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करून इतर मागासवर्गीय समाजाचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची पूर्तता केलेली नाही तसेच या प्रक्रियेतील इतर त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकादारांनी आणून दिल्या.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Kanguva: 'कंगुवा'चा टीझर घालतोय धूमाकूळ; गोव्यासह ‘या’ खास ठिकाणी झालं बीग बजेट चित्रपटाचं शूटिंग

Goa Congress: सार्दिन घरात बसून विरियातोंचा प्रचार करतात; पाटकरांनी टोचले MP फ्रान्सिस यांचे कान

Prajwal Revanna: आम्ही व्हिसा दिला नाही… प्रज्वल रेवन्ना जर्मनीला पळून गेल्याच्या प्रश्नावर परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

Shashi Tharoor In Goa: भाजपला धक्का बसणार, 400 नव्हे 200 पार करने देखील जड जाणार - थरुर

Goa Police : २४ वर्षांपासून अजूनही ‘ते’ न्यायाच्या प्रतिक्षेत; बडतर्फ पोलिसाची व्यथा

SCROLL FOR NEXT