Goa Bench Of Bombay High Court | Goa Panchayat Election Dainik Gomantak
गोवा

OBC Reservation : पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले ओबीसी आरक्षण गोवा खंडपीठाने ग्राह्य धरले असले तरी ते गोवा खंडपीठाच्या अंतिम निवाड्यावर त्याची वैधता अवलंबून असेल.

विलास महाडिक

पणजी : गोव्यात होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुकीच्या ओबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र ही निवडणूक याचिकेतील निवाड्यावर अवलंबून असेल असे आज गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गोवा राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळणार आहे. गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले ओबीसी आरक्षण गोवा खंडपीठाने ग्राह्य धरले असले तरी ते गोवा खंडपीठाच्या अंतिम निवाड्यावर त्याची वैधता अवलंबून असेल.

नागोवा-हडफडे, पर्रा, कांदोळी, साळगाव आणि मांद्रे या गावांतील काही इच्छुक उमेदवारांनी ओबीसी आरक्षणाला सहा याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबत जाहीर केलेली अधिसूचना रद्द करून पूर्वलक्षी 1 जुलैच्या अधिसूचनेनुसार ही निवडणूक घ्यावी किंवा या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या सुधारित अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली आहे. निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय अधिसूचनेनुसार ही पंचायत निवडणूक घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

याचिकादार व प्रतिवाद्यांनी केलेल्या सुनावणीनंतर गोवा खंडपीठाने या याचिका दाखल करून घेत असल्याचे स्पष्ट करून त्यावरील अंतरिम निर्णय राखून ठेवला आहे. ओबीसी वर्गवारीसंदर्भातील माहिती अहवाल सरकारने सादर केला. त्यावर आधारित आरक्षण राज्य निवडणूक आयोगाने निश्‍चित करून 13 जुलै रोजी सुधारित अधिसूचना जारी केली. 1 जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत अनुसूचित जाती व जमाती तसेच महिलांना आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ओबीसी वर्गवारीची माहिती आयोगासमोर नसल्याने त्याला वगळून ही अधिसूचना जारी केली होती.

निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अधिसूचना रद्द किंवा त्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यास त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील शशिकांत जोशी यांनी मांडला. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील तिहेरी चाचणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार झाली नसल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे. ही चाचणी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करून इतर मागासवर्गीय समाजाचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची पूर्तता केलेली नाही तसेच या प्रक्रियेतील इतर त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकादारांनी आणून दिल्या.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Rishabh Pant: ऋषभ पंतने सोडले लखनऊ सुपर जायंट्सचे कर्णधारपद! अपयशाची स्वीकारली संपूर्ण जबाबदारी; पण संघात राहणार का?

NEET Paper Leak: 'फक्त बळीचा बकरा बनवून चालणार नाही, खऱ्या मास्टरमांइडला शोधा'; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि NTA ला सक्त ताकीद

Budh Gochar 2026: गुंतवणुकीतून बंपर नफा आणि परदेश प्रवासाचा योग! बुधाचे गोचर ठरणार वरदान; 3 राशींवर होणार पैशांचा पाऊस

VIDEO: अंदाज चुकला की चपलेचा सणसणीत दणका! सोशल मीडियावर अतरंगी गेमचा व्हिडिओ व्हायरल; नेटकरी हसून हसून लोटपोट

स्मार्ट चष्म्यांच्या वापरातून फिक्सिंग... आयपीएल फायनलपूर्वी खळबळ, BCCI ॲक्शन मोडमध्ये! 'या' गोष्टीवर घातली बंदी

SCROLL FOR NEXT