Illegal Construction:

हरमल पंचायत क्षेत्रामधील 216 बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) केलेल्या तपासणीत आढळली आहेत. त्यापैकी 125 बांधकाम मालकांना पंचायतीने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

माजी सरपंच व त्याच्या नातेवाईकांच्या 28 बांधकामांपैकी 10 बांधकामे बेकायदा असल्याने त्यांचे सील उघडून ती दोन आठवड्यांत जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिले. या कारवाईचा अहवाल ३ एप्रिलला सादर करण्यास सांगितला आहे.

दरम्यान, माजी सरपंच आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई सुरू आहे. सुमारे २८ पैकी १० तात्पुरती बांधकामे बेकायदा आहेत. ही बांधकामे दोन आठवड्यांत मालकच स्वतःहून पाडतील.

ही बांधकामे सील केली आहेत. ती पाडण्यासाठी सील काढण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी बाजू त्यांच्या वकिलांनी मांडली. त्यानुसार १८ मार्च रोजी सकाळी १० वा. पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या १० बांधकामांचे सील काढावे आणि बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.दोन आठवड्यांत ही बांधकामे पाडावीत. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी व पंचायत सचिवांनी त्याची खातरजमा करून अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. एका आठवड्यात देणार अहवाल जीसीझेडएमएने बेकायदा बांधकामांची तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व हरमल पंचायतीने खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले नाही हे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे.

निर्देशांचे पालन करणारा अहवाल दोघांनी एका आठवड्यात सादर करण्याचे मान्य केले आहे. ज्या इमारतींमध्ये व्यवसाय सुरू आहे त्यांच्याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसल्यास ती त्वरित सील केली जातील, असे आश्‍वासन पंचायतीच्या वकिलांनी दिले.

नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करा!

इतर 18 बांधकामे ही सीआरझेड अधिसूचना १९९१ येण्यापूर्वीची आहेत, असा दावा आवेलिनो फर्नांडिस यांनी केला आहे. मात्र, त्याच्या नूतनीकरणासाठी किंवा बांधकामासाठी आवश्‍यक ते परवाने घेतल्याचे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले नाही. त्यामुळे सविस्तर माहितीसह दोन आठवड्यात त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र नव्याने सादर करावे, असे या आदेशात नमूद केले आहे.