South Goa: उत्तर गोव्यातील 31 सत्र व दिवाणी न्यायालयात सुमारे ४१ हजार खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सत्र न्यायालयात 400 ड्रग्ज व 92 खूनप्रकरणांचा समावेश आहे. दिवाणी न्यायालयात सुमारे 889 वैवाहिक खटले निर्णयासाठी पडून आहेत तसेच भादंसंच्या विविध गुन्ह्यांखाली 5.379 प्रकरणे एका वर्षाहून निर्णयाविना न्यायालयात आहेत.

गोवा हे छोटे राज्य असले तरी गुन्ह्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे खटले निकालात काढण्याचे प्रयत्न न्यायालयाकडून होत असले तरी दरदिवशी जामीन व पोलिस कोठडीच्या अर्जामुळे या खटल्यांवरील सुनावणीस वेळ मिळत नाही.

पणजी, मडगाव, म्हापसा व फोंडा या ठिकाणी सत्र न्यायालये आहेत तसेच पणजी, म्हापसा, डिचोली, फोंडा, पेडणे, वाळपई येथील दिवाणी न्यायालये आहेत.

फौजदारी खटल्यांबरोबरच काही नागरी प्रकरणेही न्यायालयात दिवसेंदिवस दाखल होतात. त्यामध्ये मालमत्तेमधील वादविवाद, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणांचा समावेश आहे. उत्तर जिल्ह्यामध्ये 52 भ्रष्टाचार प्रतिबंधकाची प्रकरणे पडून आहेत.

सध्या 92 खून प्रकरणांचे खटले न्यायालयात पडून आहेत. हे खटले प्राधान्यक्रमाने निकालात काढण्याची गरज आहे. मात्र, ते शक्य होत नाही. प्रत्येक न्यायालयात प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. सरकारने हल्लीच उच्च न्यायालय निबंधकांकडे दोन्ही जिल्ह्यांत कुटुंबे न्यायालये स्थापन करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे व हा प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहे.

नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याखाली उत्तर गोव्यातील न्यायालयात सुमारे 11.435 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. धनादेश न वटल्याप्रकरणीची ही प्रकरणे थेट न्यायालयात दाखल केली जातात व या प्रकरणांमुळे खटल्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

सत्र न्यायालयामध्ये 881 प्रकरणे जमीन मालमत्तेसंदर्भातची आहेत. दिवाणी न्यायालयात निकालात काढण्यात आलेली काही प्रकरणे सत्र न्यायालयात अपिलसाठी येतात.

राज्यात सध्या 889 वैवाहिक खटले आहेत. मात्र, कायद्यानुसार त्यासाठी तालुकावार कुटुंबे न्यायालये असणे गरजेचे आहे. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही सादर केली होती.