पणजी: कर्नाटकने म्हादईचे पाणी पळविणे सुरूच ठेवले आहे. तो प्रकार सुरू असेपर्यंत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज ‘गोमन्तक’च्या प्रतिनिधीशी संवाद साधताना सांगितले.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डॉ. सिद्धरामय्या हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची याप्रश्नी भेट घेण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जाणार असल्याकडे लक्ष वेधल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले, मुळात हा प्रश्नच कर्नाटकच्या बेकायदेशीर कृतीमुळे निर्माण झाला आहे. त्यांनी पाणी पळविणे सुरू केले नसते तर हा प्रश्नच उद्‍भवला नसता. म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने निवाडा दिला असला तरी गोवा, महाराष्‍ट्र व कर्नाटकने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे निवाड्याच्या आधारावर हा प्रश्न सुटेल, असे नाही.

राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने म्हादईवरील बांधकामांसाठी वनक्षेत्र वापरण्यास कर्नाटकला परवानगी देण्‍याचा निर्णय घेण्यास नकार दिल्यानंतर कर्नाटक सरकार घाबरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचा संदर्भ देत वन्यजीव मंडळाने हा निर्णय घेतल्याने गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारविरोधात म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत परवानगी मिळणार नाही, हे कर्नाटक सरकारला कळून चुकले आहे.

त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याप्रश्नी साकडे घालण्यासाठी भाजपच्या कर्नाटकातील नेत्यांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या दिल्लीला जाणार आहेत. पेयजलासाठी हे पाणी हवे, हा मुद्दा ते पुन्हा पुढे रेटणार आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, म्हादईप्रश्नी कायदेशीरदृष्ट्या गोव्याची बाजू भक्कम आहे. यापूर्वीही सरकारने न्यायालयबाह्य तडजोडीला नकार दिला होता. त्या भूमिकेत बदल केलेला नाही. म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीपात्रात वळविणे सुरूच ठेवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला चर्चेचे निमंत्रण द्यायचे, हा दुटप्पीपणा चालणार नाही.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पणजीतील पत्रकार परिषदेत म्हादईवरून सरकारला घेरले. ते म्हणाले, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एकदा या प्रश्नावर पंतप्रधानांना जाऊन भेटतात आणि ते पुन्हा जाणार आहेत. मात्र, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी नेण्यासाठी वेळ मिळत नाही. सर्वोच्‍च न्यायालयाकडे सरकार डोळे लावून बसले आहे. तेथे सरकारच्या याचिकांवर सुनावणीच होत नाही. या विषयावर शेवटची सुनावणी कधी झाली होती, हेच कोणाला आठवत नाही. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवू न देण्यावर भाजपचे राज्यातील सरकार फारसे गंभीर नाही.

कॉंग्रेसच्या नेत्या डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी आज गोव्यात आल्या आल्या या प्रश्नावर भाष्य केले. त्याचा समाचार घेताना भाजपचे प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकर यांनी म्हटले की, निंबाळकर यांनी हा प्रश्न का निर्माण झाला हे समजून घ्यावे.

अंजली निंबाळकरना सडेतोड उत्तर

भाजप प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकर म्हणाले की, कर्नाटकने म्हादईचे पाणी बेकायदेशीरपणे वळविले, म्हणून हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या पाण्यावर गोव्याचा न्याय्य हक्क आहे. कर्नाटकने पाणी वळविणे बंद केले, तरच चर्चा होऊ शकते. कर्नाटकने तसे केले तर भाजप गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चा करा, अशी विनंती करेल. कॉंग्रेसने म्हादईप्रश्नी राजकारण करू नये. आमदार विजय सरदेसाई यांनीही ‘प्रवाह’वरून जनतेची दिशाभूल करू नये.