पणजी

गोव्यात पुढील १० वर्षे लोह खनिजाच्या खाणी सुरु करू नयेत. आधीच प्रमाणाबाहेर खनिज उपसा करण्यात आला आहे. यामुळे खाणकाम हवे की नको याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य येणाऱ्या पिढीला देण्यात यावे अशी मागणी पंतप्रधानांना पत्र लिहून करण्यात आली आहे. आनंद गाड, हनुमंत चंद्रकांत परब, रमेश गावस आणि इतरांनी हे पत्र पाठवले आहे. माहितीसाठी या पत्राची प्रत मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
डिचोली, सत्तरी, सांगे आणि केपे तालुक्यातील खाण भागातील जनतेच्या वतीने हे पत्र लिहीण्यात येत असल्याचे पत्राच्या सुरवातीलाच या १६ पानी पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने आर्थिक पूनरूज्जीवन समिती नेमली आहे. त्याला अनुसरून या शिफारशी करत आहोत असे नमूद करून या पत्रात त्यांनी गोव्यातील खाणकामाचा इतिहास, पोर्तुगीजकालीन खाणकाम आणि खाणकामाचे यांत्रिकीकरण याची तपशीलाने माहिती दिली आहे. खाणकामामुळे गेल्या चार दशकात केवळ निसर्गावरच नव्हे तर त्या भागात राहणाऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सर्व खाणकाम पश्चिम घाटात चालते. जैव विविधता, कुळागरे, पाणवठे यांनी सजलेली ही भूमी खाणकामाची बळी ठरली आहे. विमानातून या भूमीकडे पाहिल्यास ती कशी उजाड केली गेली आहे हे दिसते. गोव्यातील वनांना १२ हजार वर्षांचा इतिहास आहे. येथे अतुलनीय जैव विविधता होती. मात्र खाणकामात हितसंबंध असलेल्यांनी आजवर त्याचा नीट अभ्यासच होऊ दिलेला नाही. या साऱ्यामुळे पाण्याची पातळी खालावत गेली असून पेयजलाचे मोठे संकट गोव्यासमोर आज उभे ठाकले आहे. मुबलक पाऊस पडूनही पाण्याचे जाणवणारे दुर्भिक्ष्य हे भुजल पातळी खालावल्यामुळेच आहे.
खाणींमुळे समता, समाजिक बंधुता, शिक्षण, आरोग्‍य, स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, संस्कृती लयाला गेली आहे असे नमूद करून पत्रात म्हटले आहे, की पाणी व अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असणारा गोवा आज यासाठी अवलंबित झाला आहे.अमर्याद खाणकामच याला कारणीभूत ठरले आहे. खाण उद्योगांकडून येणे असलेले ३५ हजार कोटी रुपये वसूल करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. शेती बागायतींत खाणींतील टाकावू माती साचल्याने लोकांची शेती, बागायती नष्ट झाली आहे. खाणकाम करणारे नफ्‍याचे धनी असतात पण स्थानिकांना त्याचे परीणाम भोगावे लागतात. खाणींमुळे स्थानिकांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असून त्यांना खाणीवर अवलंबून राहणे भाग पाडले गेले आहे. खाणींमुळे सामाजिक तणाव व हिंसाचारात वाढ झाली आहे. त्यामुळे खाणी १० वर्षे सुरु करू नयेत अशी मागणी करून त्यानी म्हटले आहे की निसर्ग ओरबाडलेल्यांकडून त्याची भरपाई वसूल केली जावी. खनिज निधीचा वापर खाणभागातील निसर्गाची हानी भरून काढण्यासाठी केला जावा. सहकारी तत्वांवर भविष्यातील खाणकाम केले जावे.