पणजी: सरकारचा सहकार संस्थांमध्ये होत असलेला हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. जे शक्य नाही ते धडकपणे सांगण्याचे धाडस असायला हवे, तरच संस्थांची प्रगती होऊ शकते. सरकारचा हस्तक्षेप न झाल्यास संस्थांची प्रगती होऊ शकते, असे प्रतिपादन राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई यांनी केले.

गोवा राज्य सहकारी संघ व भारताच्या राष्ट्रीय सहकारी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पणजीतील सहकार संकुल सभागृहात एकदिवशीय राज्यस्तरीय परिसंवाद आज आयोजित केला होता. यावेळी अध्यक्ष फळदेसाई यांच्या हस्ते परिसंवादाचे उद्‍घाटन समई प्रज्वलित करून झाले. यावेळी व्यासपीठावर राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष श्रीकांत नाईक, उपाध्यक्ष विठ्ठल गावस, चार्टर्ड अकाऊंटंट व्यंकटेश शेणॉय, रामचंद्र गर्दे, संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. जी. मांद्रेकर उपस्थित होते. यावेळी फळदेसाई म्हणाले की, सहकारी संस्थांनी वर्षाचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी.

ग्रामीण भागात इंटरनेटची समस्या

ग्रामीण भागात नेट बँकिंगची सेवा देताना इंटरनेटची समस्या सतावते. त्यामुळे इंटरनेट सेवा सक्षमपणे ग्रामीण भागात पोहचवून सहकारी संस्थांना बळकटी द्यायला हवी. सहकार क्षेत्र पुढे नेण्यास राज्य सहकारी संघाने पुढाकार घेतला असून राज्य सहकारी बँक त्यांना मदत करण्यास तयार आहे, असे आश्‍वासन फळदेसाई यांनी दिले.