Khola Mirch

पणजी: खोला मिरचीचे उत्पादन हे तेथील आदिवासी समुदायाचेच असल्यावर केंद्र सरकारच्या वनस्पती जातींचे संरक्षण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे यापुढे खोलाच्या आदिवासी समुदायाशिवाय अन्य कोणासही खोला मिरचीचे व्यावसायिक कारणास्तव उत्पादन घेता येणार नाही. याआधी खोला मिरचीला भौगोलिक मानांकन देण्यात आले आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जुने गोवे येथील केंद्रातून डॉ. ए. आर. देसाई यावर अनेक वर्षे काम करत होते. त्यांनी ‘कार्दोज मानकुराद’ या आंब्यालाही अशीच मान्यता मिळावी, यासाठीही काम केले आहे. मात्र, अद्याप ती मान्यता मिळालेली नाही.

खोला मिरचीचा विशिष्ट रंग, चव यांचा विचार यासाठी करण्यात आला आहे. देसाई सेवानिवृत्त झाल्यावरही हे काम सुरू ठेवले होते, अशी माहिती तटीय राज्ये कृषी संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. प्रवीण कुमार यांनी दिली. ते म्हणाले की, पारंपरिकपणे शेतकरी उत्पादन घेतात. अनेकजण वनस्पतींचा वापर करून पारंपरिकरित्या औषधोपचारही मोफत दिले जायचे. आता ते दिवस राहिलेले नाहीत. पारंपरिक ज्ञानाची चोरी होते आणि स्वामीत्वधन मागितले जाते. ते टाळण्यासाठी पारंपरिक ज्ञानाला कायदेशीर संरक्षण दिले पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला आहे.

शेतकरी वनस्पती विविधता घोषित

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या ज्ञानाला संरक्षण देण्यासाठी कायदा केला आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केली जाते. त्या प्राधिकऱणाने खोला मिरचीला शेतकरी वनस्पती विविधता म्हणून अधिकृतपणे घोषित केले आहे. अशी नोंदणीकृत होणारी राज्यातील ही पहिली शेतकरी वनस्पती आहे.