मडगाव : मडगावला आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. तरीही गेल्या चार वर्षांपासून पालिकेच्या हिशोबाचे ऑडिट झाले नसल्याने याविरुद्ध खुद्द नगरसेवकाने तोंड उघडले आहे. गत चार वर्षांत मडगाव नगरपालिकेच्या हिशोबाचे ऑडिट झाले नसल्याचा आरोप नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी केला आहे. नगरपालिकेच्या खास बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना घनश्याम यांनी हा आरोप केला.

मडगावप्रमाणे इतर पालिकेच्या हिशोबाचे जर ऑडिट झालेले नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घालावे असेही शिरोडकर यांनी सांगितले. ऑडिट झाले नसल्याने नगरपालिका भ्रष्टाचाराचे आगर बनल्याचा आरोप शिरोडकर यांनी केला असून, पालिकेचे ऑडिट 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 या चार वर्षांसाठी झाले नाही. हिशोबाचे ऑडिट न झाल्याने पालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी सरकारकडून किती अनुदान आले. इतर स्त्रोताकडून किती रक्कम आली, खर्च किती झाला व शिल्लक किती उरले हे कळणे कठीण असल्याचे शिरोडकर म्हणाले.

एरव्ही ऑडिट करण्याची जबाबदारी लेखा संचालनालयाची आहे. जर ऑडिट होत नसेल तर भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे ते उत्तेजनच मिळत असल्याचा अर्थ होतो. दहा वर्षांपूर्वी सरकारकडून नगरपालिकेला पार्किंग इमारतीसाठी 3 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले होते. पण त्याचा वापर केला नसल्याने आता नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाने ही रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. नगरपालिकेने वापर प्रमाणपत्रही सादर केले नसल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले.