Goa Diwali Narakasura Competition

मानवाधिकार आयोगाने ध्वनिमर्यादेचे निर्देश देऊनही यंदा नरक चतुर्दशीच्या आदल्या रात्री नरकासुरांच्या मिरवणुकीत कर्णकर्कश आवाजात संगीत वाजवले गेलेच. गस्तीवरील फिरते पोलिस दिसताच तेवढ्यापुरते संगीत बंद ठेवण्यात आले, पोलिसांची पाठ फिरताच ‘ये रे माझ्या मागल्या’. दुसऱ्या दिवशी सूर्य उजाडला तरी अनेक भागांत जिवंत नरकासुरांचा कर्णासुर जाळायचा बाकी होता. राजधानीत लोकांना जीव नकोसा झालेला. प्रचंड उपद्रव होऊनही कारवाईचा साधा लवलेश नाही, हे मोठे दुर्दैव.

त्याला कारण, ‘ध्वनिप्रदूषण’ असा काही प्रकार असतो, हे प्रशासन मानायला तयार नाही. ध्वनिप्रदूषणाची नेमकी व्याख्या, कारवाईचे अधिकार कुणाचे या संदर्भात स्पष्टता नाही. एकमेकांकडे अंगुलिनिर्देश करून अधिकारी मोकळे होतात. उत्तर गोव्यातील किनारपट्टी भागातील लोकांना ‘आपण इथे का जन्माला आलो?’ असा प्रश्न वारंवार पडत असावा.

ऐन पावसाळ्यात हणजूण, वागातोरमध्ये लोकांना पबमधून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागले. तरीही प्रशासनाला दखल घ्यावीशी वाटली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणते, हवा व जल तपासणी करून आवश्यक नियमन करण्याचे काम आमचे. ध्वनिप्रदूषण तपासणी पोलिस व उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येते. किनारी भागांत ‘ईडीएम’पासून होणारा उपद्रव रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणने कर्तव्य बजावले आहे; परंतु खंडपीठाने जबाबदारी सोपवल्याने तसे करणे क्रमप्राप्त होते. उपरोक्त प्रश्नी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलिस एकमेकांकडे बोटे दाखवतात. सावळ्या गोंधळात कारवाई कुणावरही होत नाही. लोकांनी करायचे काय?

यंदा नरकासुर मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना आवाजाची तीव्रता मोजण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पोलिसांनी त्यांचे काम केले असते तर किमान एखादी तरी कारवाई झाली असती. पोलिस म्हणतात, लोकांकडून तक्रार आली नाही. आता पोलिसांसमोर खून झाला तर पोलिस तक्रारीची वाट पाहत बसणार का? प्रचंड आवाजात नरकासुर बागडले, तरी कारवाई शून्य; हा मानवाधिकार आयोगाचाही अवमान आहे. पोलिस खात्याकडे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपकरणे आहेत का, हा प्रश्नही उरतोच.

पुढील दिवसांत किनारपट्टीवर ध्वनिप्रदूषणाचा उच्छाद वाढणार आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. उपजिल्हाधिकारी कार्यालय ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा हाताळणार असेल तर कारवाईचा अधिकार तलाठी पातळीपासून द्यायला द्यायला हवा. बेकायदा डोंगरकापणीला आवर घालण्यासाठी तलाठ्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहेच.

पोलिस दलाने कारवाई करायची म्हटल्यास तसा अधिकार निरीक्षक वा त्यापेक्षा मोठ्या पदावरील अधिकाऱ्यांना आहे. तेथे तरलता हवी. ठरावीक भागात ध्वनिमर्यादा वाढल्यास त्याला जबाबदार कोण? ठाणेअंमलदार की उपजिल्हाधिकारी कार्यालय? हे ठरल्याशिवाय ध्वनिप्रदूषणाचे प्रकार आटोक्यात येणार नाहीत. शिवाय दंडात्मक कारवाईचे स्वरूप कठोर असणे अपेक्षित आहे.

तीव्र आवाज करणारे फटाके, संगीत मानवी जिवाला धोक्याचेच. रुग्ण, वृद्ध, लहान मुले अशा नागरी घटकांना होणारा त्रास शब्दबद्ध करणे कठीण आहे. ज्यांनी अनुभवले आहे, त्यांचा त्रागा, चढणारा पारा बरेच काही सांगून जातो. खरे तर नरकासुर संस्कृतीने सांस्कृतिक अधःपतन होत आहे. संस्कृती रक्षणाचा दांभिकपणा करणारे काही नेते श्रीकृष्ण महतीचा कोरडा गोडवा गातात; प्रत्यक्षात नरकासुराला पर्याय ठरतील, चांगल्या विचारांना प्रोत्साहन मिळेल, असे उपक्रम हातून घडत नाहीत. नरकासुरांचा संचार पाहण्यासाठी राजधानीत जमलेल्या गर्दीत रुग्णवाहिकांचा श्वासही कोंडला.

कशाला प्रोत्साहन द्यायचे, कशावर नियंत्रण आणायचे ते एकदा ठरवा. वाईट, नरकासुरी प्रवृत्तीचे दहन करणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी नरकासुर जाळण्याच्या नावाखाली त्यालाच बळ मिळेल अशा गोष्टी सरकार करत असेल तर ते त्यांच्याच वृत्तीचे प्रतिबिंब ठरते. ध्वनिप्रदूषणासाठी काही नियम कर्तव्यकठोरतेने लागू केल्यास, त्याचा मतांवर, संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होत नाही. उलट सकारात्मक दिशेने टाकलेले ते चांगले पाऊल ठरते.

ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण आणल्यास पर्यटन रोडावेल, हा असाच एक फसवा दावा. आपल्या परिसराची शांतता बिघडवून पर्यटन वाढवायचे आहे का? नियमांचे सर्वत्र काटेकोर पालन केल्यास पर्यटकही कौतुकच करतील. पर्यटकांची, संस्कृती रक्षणाची भीती घालून त्याआड जे वाईट आहे ते पोसायचे का? प्रमाणाबाहेर आवाज जातोय की नाही हेच ठरवायचे नसेल तर मग उपकरणांचा अभाव, जबाबदारी निश्चित न करणे या गोष्टी होणे साहजिक आहे. प्रदूषणाविषयी सरकारची अनास्थाच याला कारणीभूत आहे.