मडगाव: 30 वर्षे गोव्यात वास्तव्य करून असलेल्याना त्यांच्या घराचे हक्क मिळावेत म्हणून भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक आणल्याचे एकाबाजूने सरकार सांगत असले तरी दुसऱ्या बाजूला मुंडकार हक्क कायद्याखाली (Mundkar Act Goa) घराचा हक्क मिळावा यासाठी दाखल केलेले शेकडो दावे मागच्या 5 वर्षात मामलेदार कार्यालयात खितपत पडले आहेत. दक्षिण गोव्यातच (South goa) अशा प्रलंबित दाव्यांची संख्या 1382 एव्हढी प्रचंड आहे. (No action has been taken on 1382 claims filed for land rights under the Mundkar Act)

घरांची मालकी देण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यापेक्षा, आहे त्याच कायद्यांचीच प्रभावी अंमलबजावणी करा असा सूर विरोधकांकडून पुढे येत आहे. हे पडून राहिलेले दावे सरकारची या बाबतची निष्क्रियता स्पष्ट करत आहे. याशिवाय वनवासी हक्क कायद्याखाली जमिनीचे अधिकार मिळावेत यासाठी केलेले 10 हजारापेक्षा अधिक दावे सध्या दक्षिण गोव्यातील वेगवेगळ्या मामलेदारांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

मुंडकार हक्क कायद्याखाली एका सासष्टी तालुक्यातच तब्बल 621 दावे प्रलंबित असून त्याच्या पाठोपाठ फोंडा तालुक्यात 413 दावे प्रलंबित आहेत. मुरगाव येथे 127, काणकोण येथे 118, केपे येथे 65, सांगे येथे 31 तर धारबांदोडा तालुक्यात असे 7 दावे प्रलंबित आहे.

किचकट कायदेशीर प्रकियेमुळे हे दावे पडून राहत असल्याची माहिती केपे येथील वकील आणि केपे आदिवासी संघटनेचे निमंत्रक ऍड. जुआव फेर्नांडिस यांनी सांगितले. हे अधिकार मिळण्यासाठी नगर नियोजन खात्याचा ना हरकत दाखला लागतो. ही अट शिथिल करावी यासाठी आम्ही नगर नियोजन खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर याना निवेदन दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.