Nitin Gadkari letter to Goa CM: गोव्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण सध्या धोक्याच्या पातळीवर पोहोचलेय. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना एक विशेष पत्र लिहून या गंभीर समस्येकडे त्यांचे लक्ष वेधले. राज्यात वाढत असलेल्या अपघाती मृत्यूंच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या विषयात पुढाकार घ्यावा आणि रस्ते सुरक्षा आराखडा राबवावा, अशी आग्रही विनंती गडकरींनी केली आहे.

मृत्यूची आकडेवारी धडकी भरवणारी

ऑक्टोबर २०२५ ची आकडेवारी पाहिली तर गोव्यातील परिस्थिती किती विदारक आहे याची कल्पना येते. केवळ एका महिन्यात राज्यात २०० रस्ते अपघात झाले आहेत, ज्यात १८ जणांनी आपला जीव गमावला आहे आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

उत्तर गोव्यात ९६ अपघातांमध्ये ९ मृत्यू झाले, तर दक्षिण गोव्यात १०४ अपघातांमध्ये ९ जणांचा बळी गेला. यापूर्वी एप्रिल २०२५ मध्येही १९८ अपघातांत २६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. परिवहन संचालनालयाच्या अहवालांनुसार, हे अपघात केवळ मानवी चुकांमुळे नसून पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींमुळेही होत आहेत.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तांत्रिक उपाययोजना

जानेवारीमध्ये होणाऱ्या 'राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा महिना' मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर गडकरींनी काही महत्त्वाचे तांत्रिक बदल सुचवले आहेत. अपघातांच्या ठिकाणांची केवळ वरवरची पाहणी न करता 'सायंटिफिक क्रॅश इन्व्हेस्टिगेशन' करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. यामध्ये रस्त्यांचे डिझाइन दुरुस्त करणे, स्पष्ट दिशादर्शक फलक लावणे, रोड मार्किंग आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी 'क्रॅश बॅरियर्स' बसवणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन

पत्रात गडकरींनी प्रशासकीय निष्काळजीपणावरही बोट ठेवले आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेसाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समित्यांनी नियमित बैठका घेऊन अपघातप्रवण क्षेत्रांचे (ब्लॅक स्पॉट्स) सर्वेक्षण करणे अपेक्षित आहे.

मात्र, उत्तर गोव्यात या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली तर दक्षिण गोव्यात काही बैठका झाल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी शून्य आहे.

भविष्यातील आव्हान

वारंवार दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यांनंतरही स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा ढिम्म असल्याचे दिसून येते. रस्त्यांची खराब देखभाल आणि वाहतूक नियमांची शिथिल अंमलबजावणी यामुळे सर्वसामान्यांचे बळी जात आहेत.आता मुख्यमंत्री यावर काय पावले उचलतात आणि गोव्याचे रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी कोणत्या नव्या धोरणांची अंमलबजावणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.