पणजी : किनारी क्षेत्र व्‍यवस्‍थापन आराखडा (सीझेडएमपी) 2011 अंतिम आराखड्याचा मसुदा राज्‍य सरकारने तयार केला आहे. किनारपट्टीतील 1991 पूर्वीची पारंपरिक मच्छिमारांची घरे, वारसास्‍थळे यांना धक्‍का न लावता हा आराखडा लागू होईल, असे आश्‍वासन मंत्री नीलेश काब्राल यांनी आज विधानसभेत दिले. आमदार विजय सरदेसाई, ॲड. कार्लुस फेरेरा, युरी आलेमाव, संकल्‍प आमोणकर, एल्‍टन डिकॉस्‍ता, वीरेश बोरकर, क्रूझ सिल्‍वा आणि वेन्‍झी व्‍हिएगस यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 2011 रोजी सीआरझेडची अधिसूचना जारी केली होती. त्‍यानंतर सीझेडएमपी आराखडा दोन वर्षांत तयार होणे आवश्‍यक होते. राज्‍य सरकारने 2013 रोजी केंद्राने अधिसूचित केलेल्‍या एजन्‍सींकडून कोटेशन मागवले होते आणि एनआयओला अहवाल तयार करण्यास सांगितला. मात्र, केंद्र सरकारने किनारी व्यवस्थापन चेन्नई येथील राष्ट्रीय शाश्वत कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) यांच्‍याकडे काम सोपवले. 2017 मध्ये एनसीएससीएम सीझेडएम आराखडा सादर केला. सीझेडएमपीच्या मसुद्यात अनेक त्रुटी होत्या. सीआरझेडच्या तरतुदीनुसार आवश्यकतेनुसार सीझेडएमपी नकाशे तयार केले जावेत, असा राज्य सरकारने आग्रह धरला, अशी माहिती नीलेश काब्राल यांनी यावेळी दिली.

सीझेडएमपीच्‍या मसुद्यावर हरित लवादाचे लक्ष होते. एनसीएससीएमने सीझेडएमपी 2011 मध्ये सुधारणा करून जानेवारी 2021 मध्ये नवीन मसुदा सादर केला. यावर मार्च 2021 मध्ये उत्तर आणि दक्षिण गोव्‍यात जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी विविध बिगर सरकारी संस्थांनी आक्षेपांवर हरित लवादाने नव्‍याने जनसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. नंतर सरकारने जुलै 2021 मध्ये दोन्‍ही जिल्ह्यांत नवीन जनसुनावणी घेतली. जीसीझेडएमएने आलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी डोमेन कौशल्य असलेल्या समित्यांची स्थापना केली. वाळूचे ढिगारे, खारफुटी, खाजन, बंधारे आदींबाबत हरकती आणि सूचनांचे निराकरण केले. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मासेमारी प्रभागांसंदर्भात हरकती आणि सूचनांचे निराकरण केल्‍याचे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

डोमेन कौशल्याधारित समित्यांची स्थापना

2018 मध्ये एनसीएससीएमच्‍या नवीन कोटेशनला सरकारने मान्यता दिली. नवीन मसुद्यासाठी राज्य सरकारने जुलै 2019 मध्ये घेतलेल्‍या जनसुनावणीत यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. त्‍यानंतर राज्य सरकारने सीआरझेड अधिसूचना 2011 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्राला निवेदन दिले. राज्‍याच्‍या मागणीनुसार केंद्राने त्‍यात आवश्‍यक त्‍या सुधारणा केल्‍या. किनाऱ्यांवरील मच्‍छीमार, खाजन, बंधारे, खारफुटी, कासवांचा वावर आदींचा विचार करून सर्वसमावेशक योजनेसाठी राज्य सरकारने डोमेन कौशल्य असलेल्या समित्यांची स्थापना केल्‍याची माहिती काब्राल यांनी दिली.

सर्व समित्‍या आणि विभागांचा सत्यता अहवाल एनसीएससीएमकडे पाठवले. एनसीएससीएमने सर्व शंकांचे निराकरण केले आहे. तसेच खारफुटीसंदर्भात आलेल्‍या आक्षेप आणि सूचना पडताळल्याचे त्‍यांनी कळवले. राज्‍य सरकारने जुलै 2022 मध्ये मसुदा सादर केला आहे. सीआरझेड 2011 अधिसूचनेत स्‍थानिक मच्छिमारांची घरे आणि मासेमारीचे संरक्षण केले आहे. जाळी दुरुस्त करणे, वाळवणे, तसेच येथील घरे यावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली असल्‍याचे काब्राल यांनी सांगितले.