New National Education Policy देशात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला मान्यता मिळाल्यास तीन वर्षे पूर्ण झाली. गोव्यात यंदापासून फाऊंडेशन स्‍तरावर व उच्‍च शिक्षण स्‍तरावर नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होणार असल्याचा दावा शिक्षण खात्याने केला आहे;

मात्र मुलांचे मूल्‍यांकन कसे करावे? कोणत्या पद्धतीने मुलांना शिकवावे, इतर कला, कौशल्य कसे उपयोगात आणावे, यावर शिक्षक व शाळाचालक अजूनही गोंधळलेले आहेत.

नवीन शिक्षण धोरणानुसार आता दुसरीपर्यंत पाठ्यपुस्तक, वही, पेन्सिल, पेन अशा साहित्याचा वापर कमी होणार आहे. मुलांना शाळेत स्थानिक भाषेत, स्थानिक घटक, स्थानिक इतिहास स्थानिक कला, स्थानिक निसर्ग यांच्या आधारावर शिकवण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागणार आहेत.

या नवीन पद्धतीमुळे शिक्षकांवर जास्त जबाबदारी आली आहे. आता चार भिंतीआड बसून शिकविण्याचे दिवस मागे पडले असून मुलांच्या बौद्धिक कौशल्याला जास्त भाव आला आहे.

एका बाजूने शिक्षण खाते नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी धडपडत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने हे बदल शाळाचालक, शिक्षक व पालकांनाही समजण्यास कठीण जाणार हे निश्चित.

आपल्या मुलाने पहिलीत एक ते शंभर अंक लिहावेत, दुसरीत गेल्यावर मुलाला इंग्रजी बोलता यावे, असे प्रत्येक पालकाला वाटते. मात्र, आता तोंडी अभ्यास असणार आहे. पेरणी, नांगरणी, दूध काढणे, पारंपरिक नृत्य, खेळांतून मुलांना शिकवण्याचे दिव्य शिक्षकांना करावे लागणार आहे.

सरकारने जनभागीदारी कार्यक्रमातून नवीन शिक्षण धोरणाची जागृती केली आहे. पालक, शिक्षक व शाळाचालकांनी एकत्र येऊन कार्य केल्यास शिक्षण धोरण यशस्वी होईल.

पुस्तके, साधनसुविधांचा अभाव

राज्य सरकारने एससीईआरटीला कार्यक्षम करावे लागणार आहे. फाऊंडेशन स्तरावर नवीन पुस्तके तयार करावी लागतील. आनंददायी शिक्षण म्हणजे खेळ, नृत्य, चित्रकलेच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षण द्यावे लागेल.

खरे तर आतापर्यंत पुस्तके तयार व्हायला हवी होती. शिक्षकांना प्रशिक्षित केले आहे. मात्र, साधनसुविधा वाढवाव्या लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे आता ‘थिंक ग्लोबली, ॲक्ट लोकली’ हे तत्त्व अंमलात आणावे लागणार आहे.

मुलांना कौशल्ये शिकवायला हवी

शिक्षण धोरणाप्रमाणे प्रत्येक राज्याने एनसीईआरटीचीच पुस्तके वापरावीत, असा दंडक नाही. प्रत्येक राज्यातील एससीईआरटीने एनसीईआरटीच्या पुस्तकावरून नवीन पुस्तके तयार करणे गरजेचे आहे.

मात्र, आपल्याकडे आजही ‘रतन कमळ बघ’ आणि ‘नितीन गगन बघ’ हेच पाठ शिकविले जातात. खरे म्हणजे मुलांना चिखलात हात घालणे, चित्रे रंगविणे व इतर कौशल्ये शिकविणे गरजेचे आहे.

स्वायत्त बालशिक्षण मंडळाची स्थापना, शिक्षकांचे प्रशिक्षण व पालक प्रबोधन याची मागणी आम्ही २०१२ पासून करत आलोय. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक खेळघर तयार करा, शिक्षकांना आम्ही प्रशिक्षण देतो, अशा सूचनाही केल्या.

पण, शासनाने गांभीर्य दाखवले नाही. या धोरणाने ती गरज अधोरेखित केली आहे. संचालनालय सक्षम करणे शक्य असेल तर‌ ते कराच. पण लोकसहभागाशिवाय परिवर्तन अशक्य आहे.‌

- नारायण देसाई, बालशिक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते.