डिचोली: गोव्यातील इंडिया लिमिटेडच्या कारखान्यात मॅगी सॉसच्या निर्मितीदरम्यान ‘गैर-उत्पादन पद्धतींचा’ अवलंब केल्याच्या आरोपावरून दाखल झालेली गैरवापराची तक्रार भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI - Competition Commission of India) मंगळवारी (दि.७) फेटाळून लावली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, हे आरोप प्रामुख्याने अन्न, आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहेत आणि हे प्रकरण थेट स्पर्धा कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.

आरोपांची तपासणी आणि आयोगाचे निरीक्षण

चेअरपर्सन रवनीत कौर आणि सदस्य अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड आणि दीपक अनुराग यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या तक्रारीवर निरीक्षण नोंदवले. आयोगाने म्हटले आहे की, "उठवलेले मुद्दे मुख्यतः अन्न, आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहेत आणि इतर कोणतीही माहिती नसल्यामुळे, तसेच या आरोपांची पुढील तपासणी करण्याची गरज नसल्यामुळे, हे प्रकरण कायद्याच्या कक्षेत येत नाही."

सर्वेश कोलुंबकर नावाच्या व्यक्तीने स्पर्धा कायद्याच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत ही तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराने नेस्लेच्या उत्तर गोव्यातील डिचोली म्हावळींगे येथील कारखान्याला लक्ष्य केले होते, या कारखान्यात मॅगी सॉसचे उत्पादन केले जाते.

तक्रारदारांचे नेमके आरोप काय होते?

तक्रारदाराने नेस्लेवर गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मॅगी सॉसच्या उत्पादनासाठी कंपनी एका बांधकाम सुरू असलेल्या जागेवरील गढूळ पाण्याचा उपसा करणारा पंप वापरत होती. तसेच, मॅगी सॉसच्या बाटल्यांवर खोटे लेबल लावून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात होती, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होत होते.

तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला होता की, अशा प्रकारची कृती ही कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर आहे. त्यांनी गोवा अन्न सुरक्षा नियामकाकडून योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दलही टीका केली होती.

आयोगाने तक्रार का फेटाळली?

तक्रारदाराने चौकशी सुरू करण्याची मागणी, प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांना पुढील प्रमाणपत्रे देण्यापासून रोखण्याची आणि तब्बल १५ वर्षांपासून चाललेल्या ‘मॅगी सॉस घोटाळ्याचा’ पाठपुरावा केल्याबद्दल वैयक्तिक प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली होती.

या सर्व बाबींचा आढावा घेतल्यानंतर आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, "या आरोपांमुळे स्पर्धा कायद्याशी संबंधित कोणताही मुद्दा उपस्थित होत नाही." कलम २६(२) अंतर्गत आपला अंतिम आदेश पारित करताना CCI ने स्पष्ट केले की "आरोपांचे आणि तक्रारदाराने मागितलेल्या दिलासांचे अवलोकन केल्यानंतर, आयोगाचे मत आहे की या प्रकरणात कोणताही स्पर्धा विषयक मुद्दा उद्भवत नाही आणि म्हणूनच, कायद्याच्या कलम २६(२) च्या तरतुदीनुसार हे प्रकरण तात्काळ बंद करण्यात यावे." आयोगाने कलम ३३ अंतर्गत अंतरिम दिलासा देण्याची तक्रारदाराची विनंती देखील फेटाळून लावली.