Goa Traffic Police :

विमा नसलेली अपघातग्रस्त वाहने जप्त करण्याबरोबरच वाहन मालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही पोलिसांकडून त्याची कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस खात्याची कानउघाडणी केली आहे.

पोलिसांच्या या हलगर्जीपणामुळे अपघातात मृत्यू वा जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई मिळणे मुष्किलीचे झाले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत नियम ‘२९९ए’ चे (अपघातग्रस्त वाहन सोडण्यास प्रतिबंध) काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस महासंचालक व जिल्हा न्यायाधीशांना दिला आहे व पुढील सुनावणी २९ मार्चला ठेवली आहे.

मायणा - कुडतरी येथील एका तरुणाला अपघात झाला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही पोलिसांनी अपघातग्रस्त गाडीचा विमा नसताना फक्त चालकावर गुन्हा दाखल केला. नियमानुसार मालकांवरही गुन्हा होणे तसेच मालकाकडून भरपाई दाव्याची रक्कम जमा केली जात नाही, तोपर्यंत गाडी परत करण्यास पोलिसांनी विरोध करणे सक्तीचे होते.

मात्र, कार्यवाही केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन पोलिस खात्याकडून होत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी मायणा - कुडतरी अपघातात त्याचे पालन झाल्याची लेखी माहिती पोलिस महासंचालक सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे प्रथमदर्शनी पालन झाले नसल्याचे दिसून येते, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने निवाड्यात ओढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ‘२९९ए’ खाली दिलेल्या निर्देशांची माहिती असलेले परिपत्रक सर्व पोलिस स्थानकांना, जिल्हाधिकारी, न्यायदंडाधिकारी तसेच मोटार अपघात दावे लवादाला १५ दिवसांत जारी करावेत व त्याचा अनुपालन अहवाल चार आठवड्यांत सादर करावा,असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस महासंचालक व जिल्हा न्यायाधीशांना दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे,अन्यथा योग्य विमा संरक्षण नसताना रस्ते अपघातातील बळी किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना अशा वाहनांच्या मालक आणि चालकांकडून न्याय्य नुकसान भरपाई वसूल करणे अत्यंत कठीण होते.

निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात हलगर्जीपणा नसावा. जीवाचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असून ते बंधनकारक आहे. कायद्याने विहित प्रक्रियेशिवाय जीवन व स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची खात्री करणे हे राज्य घटनेच्या कलम २१ नुसार आवश्‍यक आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने या निवाड्यात नोंदवले आहे.

‘थर्ड पार्टी रिस्क’ विम्याबाबत निर्देश

विमा नसलेल्या वाहनमालकांविरुद्ध कारवाई करण्याची मोटार वाहन कायद्यातील नियमात तरतूद आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. रेंट अ कॅब व रेंट अ बाईक योजनेतील वाहनांच्या ‘थर्ड पार्टी’ विम्याची तपासणी वाहतूक अधिकाऱ्यांनी करावी. हा विमा नसलेल्या वाहनांना रस्त्यावर येण्यास बंदी घालावी.

विम्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी वाहतूक अधिकारी व पोलिसांची आहे. यासंदर्भात न्यायालये तसेच पोलिस व वाहतूक अधिकाऱ्यांनी कार्यशाळा घेऊन त्याची जागृती करावी. राज्यात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांकडे ‘थर्ड पार्टी’ विमा आहे की नाही याची तपासणी राज्याच्या चेकनाक्यावर करण्यासंदर्भात वाहतूक व पोलिस अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत.

विमा नसलेल्या वाहनांच्या अपघातप्रकरणी गेल्या दोन वर्षात पोलिसांनी चालक व मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांची माहिती देणारा अहवाल पोलिस महासंचालकांनी सादर करावा.

राज्यात वाढणाऱ्या अपघातांची संख्या पाहता ही धोक्याची घंटा आहे त्यामुळे पोलिस, वाहतूक, न्यायालये, कार्यकारी दंडाधिकारी तसेच इतर अधिकाऱ्यांनी मोटार वाहन कायद्यातील नियम २९९ अ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जय प्रकाश व उषा देवी प्रकरणाच्या निवाड्यात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

भरपाई रक्कम घेणे सक्तीचे!

वाहन कायद्यातील नियम ‘२९९ए’ नुसार अपघाग्रस्त वाहनाचा विमा नसल्यास वाहन चालकासह मालकावरही गुन्हा दाखल करायचा असतो. या अपघातातील जखमी वा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यासाठी मालकाला अपघातग्रस्त वाहन परत करण्यापूर्वी त्याच्याकडून अंदाजे भरपाईची रक्कम जमा करून घेणे सक्तीचे आहे.

जर त्याला ही रक्कम जमा करणे शक्य नसेल,तर पोलिसांनी न्यायालयाच्या परवानगीने हे वाहन जप्त करून ते लिलावात काढावे. या लिलावातून जमा रक्कम त्या दाव्याच्या रकमेसाठी जमा करून ठेवण्याची तरतूद या नियमात आहे.