पणजी: नाझरी रिसॉर्टचा बेकायदा असलेला संपूर्ण भाग पाडण्यात आलेला नाही. किरकोळ पाडकाम करून कारवाई झाल्याचा बनाव केला जात असल्याचा आरोप या प्रकरणातील मूळ याचिकादार डेस्मंड आल्वारिस यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना केला.

ते म्हणाले, ‘‘न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर सरकारी यंत्रणेला नाही. आदेश देऊन वर्षे उलटली, तरी पाडकाम होत नव्हते. मला न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करावी लागली. त्यानंतर हॉटेल व्यवस्थापनाने आपण ३१ मेपूर्वी बेकायदा भाग पाडू, अशी हमी न्यायालयात दिली होती.

न्यायालयाला बेकायदा बांधकाम प्रकरणात आदेश देण्याची वेळच येऊ नये. सरकारी यंत्रणेकडे सर्व कागदपत्रे असतात. त्यांना बांधकाम कायदेशीर आहे की बेकायदा, हे लगेच समजते; मात्र कारवाई होत नाही.’’इतर प्रकरणांतही प्रशासन असेच मेहरबान झाल्याचा आरोप करून ते म्हणाले, ‘‘नाझरीचा बेकायदा भाग पाडण्याचे आदेश प्रथम राष्ट्रीय हरित लवादाने आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे दिले.