Goa Environment: देशात एकूण 75 रामसर ओलीत जागा म्हणून घोषित केलेल्या असून त्यात गोव्यातील कुडचडे येथील नंदा तलावाचाही समावेश केल्याचे आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.

यादव यांनी या तलावाची पाहणी केली. जगात भारत देश विकासाच्या प्रगतीपथावर पुढे जात असून हा विकास पर्यावरणाचा समतोल राखून केला जात असल्याचे भुपेंद्र यादव यांनी सांगितले. ते कुडचडे येथे आयोजित जागतिक पाणथळ प्रदेश दिनाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमात बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यादव म्हणाले, की आज जगात पर्यावरणात बदल होत असून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आमचे नैसर्गिक स्रोत जपणे गरजेचे असून पंतप्रधान मोदी हे याविषयी गंभीरतेने काम करीत आहेत. यावेळी ग्रीन बजेटमध्ये अमृत धरोहर या योजनेला मान्यता देऊन देशातील ओलीत जमिनीचे संवर्धन व पर्यावरणीय प्रणाली राखून काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यातील एकमेव तळे ‘रामसर’ म्हणून घोषित झाल्याने आम्हला अभिमान वाटत आहे. राज्यात मोठी तलाव नाहीत पण जी आहेत त्यांचा संभाळ करणे आमचे कर्तव्य आहे, असे काब्राल यांनी सांगितले. दुसरीकडे, लहान मुलांना पक्ष्यांची ओळख मिळावी म्हणून नंदा तळ्यावर तशी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे असे शिरोडकर यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्र्यांकडे पाठपुरावा: मुख्यमंत्री

गोवा हे छोटे राज्य असल्याने राज्यात 99 गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात राहतात. त्यामुळे आम्ही अनेक वेळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे काही प्रमाणात विकास कामांसाठी सूट द्यावी, अशी मागणी केलेली आहे.

ते ती मान्य करणार असा आम्हाला विश्वास आहे. राज्यात एकूण 480 प्रकारचे पक्षी भेट देतात व त्यांना पाहण्याची एक चांगली संधी लोकांना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे खारफुटीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात असून त्यांचे संवर्धन आम्ही करीत आहोत, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

‘श्रम शक्ती से जल समृद्धी’ या योजनेतून राज्यातील 75 तलावांचे संवर्धन केले असून जैवविविधता संस्थेचे काम चांगले सुरू आहे, असेही सावंत म्हणाले.

रामसर म्हणजे काय ?

1971 साली पाणथळांचे संरक्षण आणि शाश्‍वत वापर व्हावा, यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. इराण देशातील रामसर शहर या परिषदेचे ठिकाण निश्‍चित केले होते.

परिषदेत पाणथळांचे महत्त्व आणि त्यांचे जतन करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यानंतर हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी करार करण्यात आला. तेव्हापासून पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी त्या भागाला ‘रामसर’ असे नाव देण्यात येते.