मडगाव : राजकीय विचारधारेपेक्षा अस्मितेचे राजकारण गाजवणाऱ्या राज्यात, गोव्यातील निवडणुकीचे निकाल निश्चित करण्यासाठी जात हा प्रामुख्याने सूक्ष्म पद्धतीने एक्स-फॅक्टर ठरत आहे. जातीय अस्मितेचे आवाहन हा गोव्यातील राजकीय चर्चेचा भाग नव्हता, मात्र आप (AAP) ने गोव्यात सरकार स्थापन झाल्यास आपला मुख्यमंत्री हा भंडारी समाजाचाच असेल असे आश्वासन दिल्यानंतर जातीय समीकरण वाढल्याचे दिसत आहे. अस मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

OBC अंतर्गत वर्गीकृत बहुजन समाजातील सुमारे 30% भंडारी समाज गोव्याच्या निवडणुकीच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावतो, त्यानंतर क्षत्रिय मराठा समाज. या दोघांशिवाय, राज्याच्या लोकसंख्येच्या 12% पेक्षा जास्त अनुसूचित जमाती राजकीयदृष्ट्या (Politics) सक्रिय आहेत आणि 2011 मध्ये बाळी येथे झालेल्या आदिवासी आंदोलनादरम्यान त्यांचा पराक्रम दिसून आला. “क्षत्रिय मराठा समाज प्रभावाच्या बाबतीत भंडारी समाजाइतका शक्तिशाली नाही. कारण त्यांची मतदारसंख्या राज्यभर विखुरलेली आहे,” एका राजकीय विश्लेषकाने हे मत मांडले आहे.

निवडणुकीत जातीय अस्मितेच्या राजकारणाच्या संभाव्यतेची जाणीव असलेले राजकीय पक्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून शांतपणे जातीय मॅट्रिक्सचे ताशेरे सूक्ष्मपणे जोडत आहेत. भाजपने एक समर्पित ओबीसी सेल तयार करून सामाजिक तेढ निर्माण केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर, भंडारी समाज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या (एमजीपी) पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला, परंतु समाजाच्या निष्ठा भाजप आणि काँग्रेसमध्ये विभागल्या गेल्या, एमजीपीने अजूनही आपल्या निष्ठावान मतदारांचा एक छोटासा भाग काही खिशात ठेवला आहे.

रवी नाईक यांनी 1990 मध्ये एमजीपीमधून बाहेर पडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यामुळे, भंडारी मतांचा मोठा भाग काँग्रेसकडे (Congress) गेला. नवीन भंडारी नेत्यांच्या उदयामुळे काँग्रेस आणि भाजपमध्ये मतांचे विभाजन झाले. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीचेच (Election) उदाहरण घ्या. जातीय समीकरण समतोल राखण्यासाठी भाजपने कानकोनमधून आदिवासी नेते रमेश तवडकर यांना उमेदवारी दिली तेव्हा पक्षाने क्षत्रिय मराठा समाजाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे विद्यमान आमदार वासुदेव मेग गावकर यांना डावलून सुभाष फल देसाई यांना उमेदवारी द्यावी लागली.

जेव्हा भाजपने 2017 च्या पोटनिवडणुकीत तवडकर यांना तिकीट नाकारले ज्यामुळे त्यांची बंडखोरी झाली, तेव्हा आदिवासींनी त्यांचा राग निवडणुकीत काढला ज्यामुळे पक्षाचा पराभव केवळ कानकोनमध्येच नाही, तर मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या सांगे आणि सावर्डे मतदारसंघातही झाला. यावेळी भाजपने तवडकर आणि गणेश गावकर यांची उमेदवारी जातीय विचारांवर आधारित प्रेरित केली, असे राजकीय निरीक्षकांनी सांगितले.

राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त म्हणतात की, “धर्म किंवा जातीच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करणे ही घटनात्मक हमी आहे आणि ती राज्य आणि त्यातील भावनांना बांधून ठेवते.” “समाजात जातीच्या अस्मिता असल्याने, या ओळखींना प्रतिनिधित्व न दिल्यास राजकीय पक्ष लोकशाही आणि सर्वसमावेशक ठरणार नाहीत. पण जातीनिहाय मंत्रिपदांची जाहीर घोषणा करणे हे खालच्या थराचे राजकारण आहे. ”जातीच्या समीकरनावरून AAP वर टीका करण्याबरोबरच, राजकीय निरीक्षकांनी सांगितले की ते जातीचे गणित योग्य करण्यात अपयशी ठरले. “भंडारी समाजामध्ये 30 बहुजन समाजाचा समावेश आहे, जो गोव्याच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे 60% आहे. त्यामुळे भंडारींना खूश करून त्यांनी बिगरभंडारी बहुजन समाजाला विरोध करण्याचा धोका पत्करला आहे, असे राजकीय भाष्यकार सांगतात.

राजकीय निरीक्षकांनी सांगितले की ते माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर होते, ज्यांनी पक्षाच्या तिकीट वाटपात आपल्या सोशल इंजिनिअरिंग कौशल्याचा अचूक वापर केला. जातीच्या राजकारणाचा फायदा घेण्यासाठी पर्रीकर यांच्या चातुर्याचे वर्णन करण्यासाठी ते अनेक उदाहरणे सांगतात. 2012 च्या निवडणुकीत हळदोनाचेच उदाहरण घ्या, जेव्हा भाजप बहुमताने सत्तेत परतला. दिग्गज दयानंद नार्वेकर (काँग्रेस) यांना हटवण्यासाठी भाजपने ग्लेन टिकलो यांना उमेदवारी दिली, जे निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय होते.

रणनीती साधी होती पण मूळ जातीय अंकगणित होते. हळदोनमध्ये हिंदू आणि कॅथलिक दोन्ही समुदायांमध्ये ब्राह्मणांची मोठी लोकसंख्या आहे आणि जातीय ओळख मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे. ग्लेन टिकलो रिंगणात उतरवून, भाजपने जातीच्या दोषरेषांचा फायदा घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले - याचा अर्थ केवळ अल्पसंख्याक उमेदवाराला उमेदवारी देणे नव्हे तर 'बामन' मते एकत्रित करण्याचा अतिरिक्त फायदा देखील मिळवणे होय.टिकलोने बहुजन समाजाचे उमेदवार नार्वेकर यांचा 3,476 मतांनी पराभव केल्याने ही रणनीती प्रभावी ठरली. जिंकण्यासाठी उमेदवारांकडे जातीव्यतिरिक्त इतर गुण असायला हवेत.