पणजी: उत्तर गोव्यात 2022 मध्ये आपल्या नवजात मुलीची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या एका आईला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. या महिलेला गोव्याच्या बाल न्यायालयाने या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तिने न्यायालयात आपला गुन्हा कबूल केला होता.

मात्र, आता उच्च न्यायालयाने बाल न्यायालयाचा हा निर्णय फिरवत हे प्रकरण पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी बाल न्यायालयाकडे पाठवले. 'बाल न्यायालयाने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता, तिची गुन्हा कबूल करण्याची याचिका स्वीकारली,' असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

मानसिक आरोग्याचा प्रश्न आणि हायकोर्टाचा निर्णय

उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, गुन्हा घडला किंवा सुनावणी झाली, त्यावेळी महिलेची मानसिक स्थिती व्यवस्थित नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गोव्याच्या बाल न्यायालयाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) 25व्या प्रकरणातील नियम पाळण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण अशा आरोपींसाठी लागू होते, जे सुनावणीच्या वेळी मानसिकदृष्ट्या ठीक नसतात.

वकिलांचा युक्तिवाद आणि गंभीर त्रुटी

महिलेचे वकील विठ्ठल नाईक यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, बाल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वतः आरोपी महिलेला 'गुन्हा कबूल' करण्याचे नेमके काय परिणाम होतात, हे समजावून सांगितले नाही. गुन्हा करताना किंवा सुनावणीच्या वेळी ती महिला मानसिकदृष्ट्या ठीक नसल्याने तिच्या 'गुन्हा कबूल' करण्याच्या परिणामांची तिला जाणीव नव्हती, असे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

त्यावर न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले की, "या वेळी न्यायमूर्तींनी स्वतः आरोपी महिलेला काय आरोप आहेत, हे नीट समजावून सांगितले नाही आणि गुन्हा कबूल केल्यास त्याचे काय गंभीर परिणाम होतील, हेही स्पष्ट केले नाही. ही प्रक्रियेतील मोठी चूक आहे, ज्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेचे मोठे नुकसान झाले. विशेषत: जेव्हा या महिलेला पूर्वीपासून मानसिक विकार आणि नैराश्याचा त्रास होता."

पतीचा त्रास आणि स्वेच्छेने कबुलीचा मुद्दा

या महिलेने (Women) बाल न्यायालयातच सांगितले होते की, ती मानसिकदृष्ट्या त्रस्त होती आणि तिच्या पतीकडून होणाऱ्या त्रासामुळे ती खूप विचलित होती. उच्च न्यायालयाने यावर अधिक भाष्य करताना म्हटले की, "गुन्हा कबूल करण्याचा आदेश आणि शिक्षेचा आदेश एकापाठोपाठ लगेच देण्यात आले. याचा अर्थ, न्यायाधीश महिलेच्या मानसिक स्थितीबद्दल घेतलेल्या भूमिकेची दखल घेण्यास जागरुक होते. त्यामुळे, महिलेने स्वेच्छेने गुन्हा कबूल केला किंवा तिला इतक्या गंभीर आरोपाचे परिणाम माहीत होते, असे म्हणणे योग्य नाही," असे उच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.

बाळाच्या शरीरावर जखमा

या दुर्देवी घटनेत नवजात मुलीच्या शरीरावर एकूण 15 ठिकाणी जखमा झाल्या होत्या. महिलेच्या वैद्यकीय माहितीनुसार, मुलीच्या जन्माच्या चार वर्षांपूर्वी तिला 'बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर' हा मानसिक आजार असल्याचे निदान झाले होते. तेव्हापासून तिच्यावर अँटीडिप्रेसंट्स आणि झोपेच्या औषधांनी उपचार सुरु होते. तिच्या पहिल्या बाळंतपणानंतर आणि दुसऱ्या गर्भावस्थेत ती सहा महिन्यांची असतानाही तिला पुन्हा ही औषधे सुरु करण्यात आली होती. महिलेच्या मानसिक आरोग्याच्या (Mental Health) या संपूर्ण इतिहासाचा विचार करुन उच्च न्यायालयाने बाल न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि या प्रकरणाची कायद्यानुसार नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश बाल न्यायालयाला दिले.