Mumbai High Court order on Mhadei Wildlife Sanctuary : म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून तीन महिन्यात अधिसूचित करण्याचा ऐतिहासिक निवाडा आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court ) गोवा खंडपीठाने देत गोवा सरकारला दणका दिला आहे.
या जनहित याचिकेवरील निवाडा खंडपीठाने राखून ठेवला असताना हल्लीच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत म्हादई अभयारण्यासह इतर काही परिसर व्याघ्र क्षेत्र करण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने फेटाळण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारच्या अंगलट आला.
व्याघ्र प्रकल्प गोव्यात करणे शक्य नाही, तसेच केंद्रीय संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वे व निकषानुसार म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित करणे परवडणारे नसल्याचे कारण देऊन हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या या 94 पानी निवाड्यात गोव्यामध्ये जरी वाघांचा कायमस्वरूपी अधिवास नसला तरी शेजारील राज्यातील काळी व भीमगड या अभयारण्यातून हे वाघ गोव्यातील अभयारण्यात ये-जा करत असल्याचे वन खात्याने या अभयारण्यात अनेकदा लावलेल्या ट्रॅपमधील सीसी टीव्ही कॅमेरावरून स्पष्ट झालेले आहे. त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने कोणतीच पावले उचलली नसल्याबाबत कडक ताशेरे ओढले आहेत.
वन्यजीव आणि मानवी क्रियाकलाप दरम्यान एनटीसीएच्या 2012 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. त्यामध्ये स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेची ओळख, विकासात्मक सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क यासंदर्भात त्याचा उल्लेख केलेला आहे. ही माहिती वनविभागाने प्रसारित करण्याची गरज आहे.
व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित केल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम अनुसूचित जमाती व वनवासींच्या हक्कांवर होईल किंवा त्यांना तेथून हटविले जाईल, असे चुकीचे संदेश न देता हे व्याघ्र क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे, याची माहिती देण्याची गरज आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने निवाड्यात केले आहे.
गोवा फाउंडेशनने (Goa Foundation petition on Mhadei Wildlife Sanctuary) ही जनहित याचिका सादर करून म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याची विनंती केली होती. गेल्या अनेक वर्षापासून केंद्र सरकारचा या व्याघ्रक्षेत्रासंदर्भातचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित होता, मात्र कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नव्हत्या.
गोव्यात म्हादई अभयारण्यात चार वाघांचा हत्या झाली, तरी कोणतीच पावले उचलण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गोवा फाउंडेशनने ही जनहित याचिका सादर केली होती. याचिकादारतर्फे ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी बाजू मांडली होती, तर सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी युक्तिवाद केला होता. (Claude Alvares petition on Mhadei Wildlife Sanctuary)
व्याघ्रक्षेत्राचा विषय गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित होता. पर्यावरणप्रेमींनी व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी जोर लावला होता. मात्र याला सत्तरीतील स्थानिकांनी विरोध केला होता. राज्याचा भौगोलिक विचार केला असता येथे व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करणे अनुकूल ठरणार नसल्याचा निर्णय राज्य सरकारने हल्लीच वन्यजीव संवर्धन मंडळाच्या बैठकीत घेतला होता, तो केंद्र सरकारला पाठवला होता.
गोव्यात अनेक वाघांच्या होत असलेल्या हत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने राज्य सरकारला व्याघ्रक्षेत्रासंदर्भात प्रस्ताव पाठवून योग्य तो निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या प्रस्तावाला सत्तरीतील आमदार तसेच वनमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी विरोध केला होता.
न्यायमूर्ती म्हणाले
जंगल नसेल तर वाघाची हत्या होते, वाघ नसेल तर जंगल नष्ट होते. त्यामुळे वाघ जंगलाचे रक्षण करतो, आणि वनरक्षक वाघाचे रक्षण करतो.
उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या (डब्ल्यूएलपीए) कलम ३८ व्ही नुसार सरकारने म्हादई अभयारण्य व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारणीने (एनटीसीए) नमूद केलेला परिसर व्याघ्रक्षेत्र म्हणून ३ महिन्यात अधिसूचित करा.
कायद्यानुसार व्याघ्र संवर्धन आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलावीत. व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत हा आराखडा एनटीसीएला सादर करा.
राज्य सरकारला व्याघ्र संवर्धन आराखडा जलदगतीने तयार करण्यासाठी एनटीसीएने पूर्ण सहकार्य करावे. हा आराखडा तयार झाल्यापासून गोवा सरकारच्या व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा.
वन्यजीव अभयारण्यात वाघांच्या हालचाली व अधिवास असलेल्या मोक्याच्या ठिकाणी शिकारविरोधी कॅम्पस स्थापन करण्यात यावीत व तेथे वन सुरक्षारक्षक तसेच टेहळणी पथके तैनात करण्यात यावीत. ही प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करावी.
व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचना जारी करण्यात येईपर्यंत वन्यजीव अभयारण्यात तसेच नॅशनल पार्क क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे येणार नाही, यासाठी राज्य सरकार व वन खात्याने तातडीने पावले उचलावीत.
अनुसूचित जमातींचे हक्क व इतर वनवासींचे दावे निकाली लवकरात म्हणजे आजपासून १२ महिन्यांच्या आत निकालात काढण्यात यावेत.
"उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याचे निर्देश निवाड्यात दिले आहेत. या निवाड्यात कोणते निरीक्षण करून हा निवाडा दिला आहे, याचा सविस्तर अभ्यास सरकार करून पुढील निर्णय घेईल. राष्ट्रीय वाघ्र संवर्धन अधिकारिणीने व्याघ्रक्षेत्रसंदर्भात शिफारशी केलेल्या नाहीत, त्यामुळे व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याबाबतचे निर्देश घेता येत नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता."
- देविदास पांगम, ॲडव्होकेट पांगम.
"म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देणारा माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हादई वाचविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गोमंतकीयांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. मी सदर भागात वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना नम्रपणे आवाहन करतो की, गोव्याच्या व्यापक हितासाठी त्यांनी हा निर्णय स्वीकारावा."
- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.
"वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत म्हादई अभयारण्यासह इतर काही परिसर व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने फेटाळला आहे व सरकार या निर्णयावर ठाम आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा सविस्तर तपशील अजून हाती लागलेला नाही. त्याची वाट पाहत आहोत. उच्च न्यायायाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ."
- विश्‍वजित राणे, वनमत्री
"राज्यातील म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याच्या दिलेल्या निवाड्याने आनंद झाला आहे. हा पर्यावरणप्रेमींचा विजय आहे. येत्या २९ जुलैला वाघ्र दिन आहे त्यापूर्वी हा निवाडा आल्याने त्याला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे."
"म्हादई अभयारण्यात वाघांच्या हालचाली होत असल्याचे वन खात्याने लावलेल्या सीसी टीव्ही ट्रॅपमध्ये दिसून आले आहे. तरीही सरकारने या वाघांच्या संरक्षणार्थ कोणतीच पावले उचलली नाहीत. व्याघ्रक्षेत्रामुळे गोव्याला साधनसुविधा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीकडून निधी मिळेल."
- ॲड. नॉर्मा आल्वारिस, याचिकादारच्या वकील
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.