मुरगाव: मुरगाव बंदरातील कोळसा, लोह खनिज व चुना खडीच्या उलाढालीचे प्रदूषण स्थानिकांना डोकेदुखी ठरलेले असतानाच बंदर प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व राज्य सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न काही प्रमाणात तरी लोकांना दिलासा देऊ शकतात. गेली २० वर्षे कोळसा प्रदूषणामुळे वास्को शहर काळवंडले असून, लोकांचे आक्रंदन सुरू आहे. या बंदरातून होणाऱ्या एकूण वाहतुकीमध्ये दोन तृतीयांश हिस्‍सा कोळशाचा असतो.

पहिला प्रयत्न म्हणजे, बायणातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील शुद्ध पाणी बंदरातील मालावर फवारणी करण्यासाठी ३.४३ कोटी रुपये खर्चून स्वतःची जलवाहिनी टाकण्यास मुरगाव बंदराने घेतलेला पुढाकार! ती पुढच्या दोन महिन्यांत कार्यान्वित होईल. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील बंदराच्या विधायक मानसिकतेचे श्रेय बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एन. विनोद कुमार यांना देतात.

जलवाहिनीचा खर्च स्वत: उभारण्याची दर्शविलेली तयारी या कामाला लवकर पूर्ण करण्यास मदत करेल. त्यामुळे बंदरात काम करणाऱ्या कंपन्यांना मुबलक पाणी उपलब्ध होईल व पाण्याच्या पुनर्वापराचेही ध्येय प्राप्त होईल.

महेश पाटील यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून राज्य सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप देण्यास पावले टाकली. ‘जेएसडब्ल्यू’च्या कोळसा धक्क्याला खेटून मुरगाव बंदराचे अत्यंत सुसज्ज क्रूझ टर्मिनस उभे राहत आहे. तेथे विदेशी पर्यटकांसाठी सुखसोई उभारल्या जात आहेत.

स्वाभाविकच कोळसा हाताळणीवर नवे निर्बंध लागू होतील. त्याशिवाय ‘जेएसडब्ल्यू’ला पर्यावरणीय दाखला मिळविण्यासाठी एक बंधन म्हणून घुमटाकार शेड उभारण्यास सुरुवात केली असून, येत्या दोन महिन्यांत हे काम पूर्णत्वास जाईल. त्यानंतर बंदरात साठा करून ठेवलेल्या कोळशाची धूळ उडून प्रदूषण निर्माण होण्याची शक्यता खूप कमी राहील.

अदानीच्या बंदरातील धक्क्यावर आता प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्वयंचलित फवारणी व्यवस्था आहे. हवेचा वेग वाढल्यास तेथे आपोआप भोंगा वाजून फवारणी अधिक वेगाने सुरू होते; शिवाय रासायनिक प्रक्रियेद्वारे हे पाणी फेकले जात असल्याने कोळशावर आवरण तयार करण्याची व्यवस्था आहे.

मुरगाव प्राधिकरणाचे प्रमुख एन. विनोद कुमार म्हणाले, मुरगाव हे हरित जहाज निर्मिती केंद्रासंदर्भातील देशातील पहिले बंदर असून, जी जहाजे हरित नियमांचे पालन करतील, त्यांना तीन ते पाच टक्के शुल्क माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हेच उपाय ट्रक वाहतुकीलाही लागू करण्यात आले आहेत. कोळसा व लोह खनिज हाताळणीमुळे या बंदरातून ३२ हजार टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होते.

२००० सालापासून मुरगाव बंदरातून कोळसा उलाढाल वाढली. सध्या बंदरात १२ दशलक्ष टन कोळसा हाताळणी होते. त्यात जेएसडब्ल्यू ७.५ दशलक्ष टन कोळशाची हाताळणी करते, तर अदानी ४.५ दशलक्ष टन हाताळणी करते. ‘जेएसडब्ल्यू’ आपल्या बेल्लारी येथील पोलाद कारखान्यासाठी लागणारा कोळसा येथून पाठविते. या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता १४.३ दशलक्ष टन पोलाद निर्मितीची आहे.

नजीकच्या काळात पोलाद उत्पादन वाढण्याची आवश्‍यकता असून त्यांना जादा कोळशाची आवश्‍यकता भासेल. शिवाय बेल्लारीला येणारा कोळसा मुरगावमधून सोप्या पद्धतीने पाठविला जाऊ शकतो. सूत्रांच्या मते, ‘जेएसडब्ल्यू’ला मुरगाव बंदरातील कोळसा आयात वाढविण्याची आवश्‍यकता असून १४ दशलक्ष टनापर्यंत ते ती नेऊ पाहतात. त्यांना बेल्लारीतील उत्पादन पुढच्या १० वर्षांत ४० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवायचे आहे.

कोळशाची भुकटी उडणार नाही, यासाठी काळजी

‘जेएसडब्ल्यू’ने ‘डोम’ उभारून बंदरात साठवून ठेवलेल्या कोळशाची भुकटी उडून जाणार नाही याची काळजी घेतली आहे. तशी आवश्‍यकता अदानीला का भासत नाही? जे स्वत: ४.५ दशलक्ष टनांची कोळसा हाताळणी करतात!

त्यांच्या मते, १५० कोटी खर्च करून अशी शेड उभारणे परवडणार नाही; कारण बंदरात त्यांचे वास्तव्य पाच वर्षेच आहे. त्याऐवजी मालाची हाताळणी अधिक काळजीपूर्वक करण्याचे पाऊल कंपनीने उचलले आहे.

धूळ उडू नये म्हणून रासायनिक फवारणी, कन्वेयर बेल्टवर झाकण, वाऱ्याचे प्रमाण २५ किमी वेगाने वाढल्यास संपूर्ण कोळसा हाताळणी आपोआप बंद पडणे, रेल्वे वाहतुकीवर झाकण व स्वयंचलित ट्रकांवर पाण्याचा शिडकाव व रस्ते धुण्यासाठी नियमित फवारणी आदी उपाय कंपनीने योजल्याची माहिती अदानी पोर्टचे व्यापार प्रमुख संदीप रॉय यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.