मोरजी: मोरजी पंचायत क्षेत्रातील तेमवाडा किनारी भागात ‘सीआरझेड’ नियमांअंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईमुळे स्थानिक मच्छीमार कुटुंबांवर मोठे संकट ओढवले असल्याने त्यांच्या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी राज्य सरकारने विशेष पुनर्वसन योजना जाहीर करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णा उपन हरमलकर यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, तेमवाडा परिसरातील अनेक कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या या भागात वास्तव्यास असून, कुटुंबातील सदस्यसंख्या वाढल्याने त्यांनी आपल्या राहत्या घरांचे मर्यादित स्वरूपात विस्तारीकरण केले. या बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू असली, तरी त्यामुळे अनेक स्थानिक कुटुंबे बेघर होण्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत.

संवेदनशील भूमिका घ्या

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, स्थानिक मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांच्या पारंपरिक वास्तव्यास संरक्षण देण्यासाठी सरकारने संवेदनशील भूमिका घ्यावी. बाहेरील व्यक्तींना सीआरझेडचा आधार घेऊन स्थानिकांना उद्ध्वस्त करण्याची संधी मिळू नये, यासाठी शासनाने आवश्यक कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात. या प्रकरणात मानवी दृष्टिकोन स्वीकारून प्रभावित कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सौ. सुवर्णा हरमलकर यांनी आपल्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे.

हरमलकर यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, पेडणे तालुक्यातील किनारी भागातील सीआरझेड कारवाईमुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन व घरबांधणी योजना राबविण्यात यावी. या कुटुंबांना पर्यायी जागा अथवा नवीन घरे उभारण्यासाठी आर्थिक मदत आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.