पणजी : पेडणे येथील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ‘लिंक रोड’साठीच्या भूसंपादनप्रकरणी स्थानिकांनी दाखल केलेल्या चारही याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या. त्यापूर्वी पंचायत संचालकांनीही मोपा ‘लिंक रोड’साठीच्या कामाला नागझर पंचायतीने दिलेली स्थगिती नोटीस मागे घेण्याचा आदेश दिला होता. गोवा खंडपीठाच्या या निवाड्यानंतर या विमानतळाच्या मोपा ‘लिंक रोड’ कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर स्थानिकांना दणका बसला आहे.

मोपा ‘लिंक रोड’साठी केंद्र सरकारने पेडण्यातील (Pernem) विविध वाड्यांवरील जागा ताब्यात घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया केली होती. स्थानिकांना विश्‍वासात न घेता तसेच नुकसान भरपाईबाबत कोणतीच तरतूद केली नसल्याने चार वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल करण्यात आल्या होत्या. या भूसंपादनाला राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याखाली आव्हान देण्यात आले होते. या चारही याचिकांमधील मुद्दे समान असल्याने त्यावर एकत्रित सुनावणी घेऊन त्यावरील निवाडा न्यायालयाने राखून ठेवला होता. याचिकेत राज्य सरकार, रस्ता वाहतूक, महामार्ग मंत्रालय व भूसंपादन अधिकारिणी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या न्यायालयाच्या अधिकारांतर्गत राज्यघटनेचे कलम 226 नुसार सर्व बाजू विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

संबंधित अधिकारिणीने सार्वजनिक हितासह आवश्‍यक निकषांचा विचार करून या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जमिनीचे भूसंपादन करणे अत्यंत गरजेचे आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यांनी कायद्याचे पालन केले आहे. त्यामुळे याचिकेतील आव्हाने यशस्वी होऊ शकत नाहीत. या निर्णयाबाबत गोवा खंडपीठ हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे निरीक्षण निवाड्यात नोंदविण्‍यात आले आहे.

मोपा ‘लिंक रोड’ला विरोध करताना ज्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, त्याची नुकसान भरपाई राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याखाली न देता ते नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकता हक्क कायद्यांतर्गत देण्याची मागणी याचिकेत केली होती. भूसंपादन प्रक्रियेबरोबर याचिकेत मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करण्यासंदर्भातचा उल्लेख केला होता. हा रस्ता मोपा विमानतळाला जोडणारा असल्याने प्रवाशांना येण्याजाण्यासाठी सोयीचा बनणार असल्याचे केंद्र सरकारने उत्तर दिले होते.

मोपा ‘लिंक रोड’च्या कामासाठी महामार्ग कायद्याखाली भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यामुळे ज्यांच्या जमिनी या कामासाठी गेल्या आहेत, त्यांना नुकसान भरपाईसाठी दावा करता येऊ नये हा त्यामागील उद्देश आहे. या भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी अर्ज फेटाळले होते व जमीन ताब्यात घेण्याबाबतच्या अधिसूचना जारी केल्या होत्या. त्याला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.

8 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. ही भूसंपादन प्रक्रिया रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झालेली नाही. त्यामुळे त्याचे उल्लंघन झाले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया स्थानिकांवर लादण्यात आली आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचा कोणताच परवाना घेण्यात आला नसून महामार्ग कायद्याखाली हे काम करण्यात येत असल्याचा दावा याचिकेत केला होता.

ज्या जागेतून ‘लिंक रोड’ करण्यात येत आहे तेथील जागेत कित्येक वर्षांपासून स्थानिक पीक घेत आहेत आणि ती तिळारी जलसंपदा प्रकल्पाचा भाग आहे. त्यामुळे ती जमीन कमांड क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे. मोपा विमानतळ (Mopa Airport) प्रकल्पासाठीच्या रस्त्यासाठी ज्या जागा ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, त्यातून हा रस्ता जात नाही, तर त्यासाठी नव्याने जागा ताब्यात घेतली आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. या जमिनी ताब्यात घेतल्याने अनेक कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह या पिकांवर अवलंबून होता, ते बंद होणार आहे.