SC on MLA Disqualification: काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांसह गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस पाठवली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत म्हणणे सादर करा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

चोडणकरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, सभापती तवडकर यांनी त्यांना असलेल्या घटनात्मक अधिकारांनुसार निर्णय घ्यावा. या आमदारांच्या पक्षांतराच्या निर्णयाबाबत सभापतींनी निर्णय द्यावा. या फुटीर आमदारांना अपात्र करावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

सभापती याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करत आहेत. सातव्या विधानसभेत झालेल्या अशाच अपात्र आमदारांच्या प्रकरणावेळीही चोडणकर यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. नंतर तो मुद्दा महत्वाचा ठरला होता.

२०२२ मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष होत नाही तोवरच काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर या फुटीर आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी चोडणकर यांनी या याचिकेद्वारे केली होती.

त्याआधी याबाबतचा निर्णय घेण्यासंबंधी त्यांनी सभापती तवडकर यांच्याकडेही याचिका दाखल केली होती.

मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठातही चोडणकर यांनी धाव घेतली होती. त्यावेळी लवकरात लवकर याबाबतच्या याचिका निकाली काढण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सभापतींना दिले होते.

तथापि, चोडणकरांना हायकोर्टाकडून मिळालेल्या या मर्यादित दिलास्यानंतर चोडणकर यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अभिषेक मनु सिंघवी, मुहम्मद अली खान, ओमर होडा आणि उदय भाटिया यांनी वकील म्हणून काम पाहिजे. चोडणकर यांनी 17 सप्टेंबर रोजी ही याचिका दाखल केली होती.