MLA Disqualification Petition : काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी गोवा खंडपीठात आमदार अपात्रता प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवरून आज खंडपीठाने विधानसभा सभापतींना खडेबोल सुनावले. सभापतिपद हे घटनात्मक असल्याने सुनावणीबाबत कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही, अशी भूमिका विधिमंडळ सचिवांनी मांडली.

यावर ‘सुनावणीस वेळेचे बंधन नाही म्‍हणून ती कितीही वर्षे तशीच प्रलंबित ठेवणार का?’, असा प्रश्‍न खंडपीठाने विचारला.

चोडणकर यांची आमदार अपात्रता याचिका सभापतींसमोर नोव्हेंबर 2022 पासून प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमधील याचिका सभापतींनी 90 दिवसांत निकालात काढण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, सभापती रमेश तवडकर यांनी याचिकेवरील सुनावणी सुरूच केली नाही.

तसेच प्रतिवादी 8 फुटीर आमदारांना नोटीसही न बजावल्याने चोडणकरांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार या याचिकेवरील सुनावणी लवकर घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका आज सुनावणीस आली. यावेळी सभापतींच्या वतीने विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मन यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केली.

जाणूनबुजून सुनावणीला विलंब नाही!

भारतीय घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार सभापतींनी याचिकेवरील सुनावणीबाबत कोणताच अन्याय केला नसून जाणूनबुजून ही सुनावणी प्रलंबित ठेवली नाही. सभापती हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे याचिकादाराची विनंती मान्य करू नये.

पूर्वीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. काहींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. चोडणकर यांच्याही याचिकेवरही सुनावणी लवकरच होईल, अशी माहिती विधिमंडळ सचिवांनी खंडपीठात दिली.

पुढील सुनावणी 10 मार्चला होणार

यापूर्वी चोडणकर यांनी काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये गेलेल्या 10 आमदारांविरोधात आमदार अपात्रता याचिका सादर केली होती. सभापती व खंडपीठाने फेटाळलेली ही याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.

चोडणकर यांनी याचिकेत सभापतींसह भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, केदार नाईक, संकल्प आमोणकर आणि आलेक्स सिक्वेरा या आठही आमदारांना प्रतिवादी केले आहे. मागील सुनावणीवेळी या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, सभापती वगळता इतर सर्व आमदारांनी नोटिशीला उत्तर न दिल्याने पुढील सुनावणी 10 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली.c

सभापतींसमोर चार याचिका

सभापतींसमोर सध्या 4 विविध आमदार अपात्रता याचिका प्रलंबित आहेत. काँग्रेसच्या अमित पाटकर यांनी जुलै 2022 मध्ये, डॉम्निक नोरोन्हा व अमित पाटकर यांनी वेगवेगळी 14 सप्टेंबर 22 रोजी, गिरीश चोडणकर यांनी 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी याचिका सादर केल्या आहेत. पाटकर व नोरोन्हा यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू आहे. प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून ही सुनावणी 5 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.

हेतुपुरस्सर विलंब : गिरीश चोडणकर

काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी सप्टेंबरमध्ये बंडखोरी करत विधिमंडळ पक्षच भाजपात विलीन केला. हे विलीनीकरण अवैध असल्याचा चोडणकर यांचा दावा आहे.

मूळ पक्ष अस्तित्वात असताना हे विलीनीकरण ग्राह्य धरले जाऊच शकत नाही. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा हा भंग आहे. सभापतींसमोर असलेल्या अपात्रता याचिकांवर निवाडा देण्यास हेतुपुरस्सर विलंब केला जातो, असा आरोप चोडणकर यांनी केला आहे.