पणजी

माहिती हक्क कायद्याचा वापर वैयक्तिक हेवेदाव्यांसाठी केला जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. एक दोन माहिती हक्क कार्यकर्ते एका विशिष्ट अधिकारिणीलाच लक्ष्य करत असल्याचेही दिसून येत होते, असे निरीक्षण राज्य माहिती आयुक्त ज्युईनो डिसोझा यांनी आज येथे नोंदवले. राज्य माहिती आयुक्तपदावरून सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्यांनी ‘गोमन्तक’ला ही मुलाखत दिली.
ते म्हणाले, मुख्य माहिती आयुक्त फेब्रुवारीत निवृत्त झाले, मी आज निवृत्त झालो, अन्य आयुक्त डिसेंबरमध्ये निवृत्त होतील. आता माहिती हक्क कायद्याखाली दाद मागणाऱ्यांचे प्रमाण घटत आहे. त्यामुळे दिवसाला एक खटलाही वाट्याला येत नाही. त्यामुळे किती आयुक्त नेमून आयोगावर किती खर्च केला पाहिजे, याचा सारासार निर्णय सरकारने केला पाहिजे. साडेचार वर्षांपूर्वी मी या पदावर आलो तेव्हा खटले प्रलंबित होते. ते निकाली काढले, आता प्रलंबित खटल्यांची संख्या शून्यावर आणली. टाळेबंदीत आवश्यकतेनुसार घरूनही काम केले.

आयोगाचे कामकाज ऑनलाईन हवे
आयोगाचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने चालवले पाहिजे. अर्जदार व प्रतिवाद्यांना आयोगाच्या कार्यालयात यावे लागू नये, असे मत व्यक्त करून ते म्हणाले, सरकारी संकेतस्थळे सर्व माहिती उपलब्ध करू लागली, तर माहिती हक्क कायद्याखाली अर्ज करावाच लागणार नाही. सरकारी कार्यालयात माहिती साठवणुकीच्या पद्धतीचे प्रमाणीकरण केले पाहिजे. त्याशिवाय माहिती पुरवण्याच्या पद्धतीचेही प्रमाणीकरण केले पाहिजे. त्याही पुढे जात माहिती हक्क कायद्यातील तरतुदींची माहिती अधिकाऱ्यांना योग्य प्रकारे दिली पाहिजे. याच्या अभावामुळेच अनेक खटले राज्य माहिती आयोगापर्यंत पोहोचतात. अर्जदार विशिष्ट नमुन्यात माहिती मागतो आणि ती पुरवली जाते. तीच पद्धत तो दुसऱ्या खात्यात अवलंबतो, पण तेथे तशी माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्याला सांगण्यात येते. त्यामुळे तो अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागूनही काही उपयोग न झाल्याने आयोगाकडे दाद मागतो. अशा गोष्टी टाळण्यासाठी माहिती साठवणुकीच्या पद्धतीचे सरकारने प्रमाणीकरण केले पाहिजे असे ते म्हणाले.

सविस्तर मुलाखत पहा dainikgomantak फेसबुक पेजवर