गेले काही दिवस राज्यातील जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमनाअंतर्गत केलेल्या नव्या दुरुस्त्यांना अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केली. या पार्श्वभूमीवर नवे बदल रद्द करावेत या मागणीवरुन जोरदार निदर्शने सुरु होती. यामध्ये नागरिकांचा ही मोठ्या प्रमाणात सहभाग वाढू लागल्याने TCP कायदा दुरुस्ती विरोधात तणाव शिगेला पोहोचला. यावर आता गोवा सरकारने नमते घेतले आहे.

(Minister Vishwajit Rane Cancelled news Amendments to Goa Land Development and Building Construction Regulations)

याबाबत मंत्री विश्वजीत राणे यांनी मोठी घोषणा केली असून राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमन कायद्यात प्रस्तावित असलेल्या सर्व नव्या दुरुस्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामूळे 'रिवोल्यूशनरी गोवन्स'सह नागरिकांनी सुरु केलेल्या निदर्शनांना यश आले आहे. असे म्हणावे लागेल.

ग्रामपंचायतींनी देखील TCP विरोधात केले ठराव समंत

आज कायदा दुरुस्तीबाबत राज्यातील ग्रामपंचायतींनी देखील विरोधात ठराव समंत केले. यामध्ये सासष्टी तालुक्यातील बाणावली आणि वार्का येथील ग्रामस्थांनी ठामपणे विरोध केला. गोवा (जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमन) अधिनियम, 2008 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा काद्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत तसेच गावांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत असे नागरिकांनी यावेळी म्हटले आहे.