प्रत्येक न्यायाधीश दिवसाला 50 ते 60 खटले हाताळतात. काही न्यायाधीशांनी दिवसाला 200 खटले हाताळले आहेत. देशातील विविध न्यायालयांत 4 कोटी 98 लाख प्रलंबित खटले हाताळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारने ‘ई कोर्ट आणि विशेष प्रकल्प फेज -3’ केले आहे. दिवसेंदिवस खटल्यांचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे हे खटले जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी न्यायव्यवस्था कागदमुक्त (पेपरलेस) करावी लागेल, असे मत केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केले.

पणजीत 23 व्या राष्ट्रकुल कायदा परिषदेत मंत्री रिजिजू बोलत होते. यावेळी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेला सुमारे 52 देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. देशात होणाऱ्या ‘जी-20 बैठकांच्या अनुषंगाने कायद्यात आवश्‍यक बदल यावरील चर्चेसाठी ही परिषद होते.

या परिषदेचे उद्‍घाटन राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्ते झाले. ही परिषद येत्या 9 मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे. या परिषदेत विविध देशांचे प्रतिनिधी हे कायद्यासंदर्भात चर्चा करणार आहेत.

रिजिजू म्हणाले की, येत्या 13 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 65 प्रचलित आणि अनावश्‍यक कायदे काढून टाकण्यासाठी विधेयक आणले जाणार आहे. गेल्या साडेआठ वर्षात सुमारे 146 अनावश्‍यक कायदे आधीच हटवले आहेत. आर्बिटेशन व मेडिएटेशन या प्रलंबित विधेयकांना मंजुरी मिळाल्यास अनेक खटले न्यायालयाबाहेर सोडविता येणार आहेत.

सकारात्क लाभ!

न्याय, समता, कायद्यापुढे समानता या संकल्पनेचा देशात आदर केला जातो. केंद्राने गोव्यात जी-20 शिखर परिषदेतील 8 बैठकांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे राज्याला भारतातील ‘माईस’ (बैठक, प्रोत्साहन, परिषद व प्रदर्शने) पर्यटनासाठी एक प्रमुख केंद्र बनविण्याच्या गोवा सरकारच्या संकल्पनेला बळ मिळेल.

या परिषदेत कॉर्पोरेट, कुटुंब, नागरी, कायद्यांसंदर्भात चर्चा होऊन सकारात्मक लाभ होणार आहे. कुशल मनुष्यबळ व आधुनिक तंत्रज्ञान आदी विषय परिषदेत चर्चिले जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व्यक्त केले.