अनेक वर्षांपासून बंद असलेली मच्छीमारांसाठीची इंधनावरील व्हॅट सवलत सुरू करावी म्हणून वारंवार मागणी होत होती. अखेर ही मागणी मान्य करीत मच्छीमारांना यावर्षापासून इंधनावरील व्हॅट सवलत दिली जाईल, असे आश्वासन मच्छीमार मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिले. दरम्यान, मागील दोन वर्षांपासूनच्या प्रलंबित इंधनावरील सवलत अनुदान देण्याच्याही विरोधकांच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे उत्तरही त्यांनी दिले.

पावसाळी अधिवेशनात मच्छीमार खात्याविषयी शुक्रवारी मागणी, पाठिंबा व विरोध या सत्राला उत्तर देताना मंत्री हळर्णकर बोलत होते. ते म्हणाले, खारीवाडा येथील कुडतरी, कुटबण, तळपण, मालीम जेटीचा डीपीआर केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. कुटबण जेटीसाठी जागा संपादित केली आहे.

३५ हजार चौ.मी. जागेत प्रशासकीय इमारत, लिलाव शेड, सीसीटीव्ही, नेट शेड व इतर अद्ययावत सुविधा केल्या जातील. साबांखा आणि जलस्रोत खात्याच्या माध्यमातून येथे सुविधा उभारल्या जातील. मांद्रे, केरी आणि आश्वे येथे मच्छीमार रॅम्प उभारले जाणार आहेत. मोरजी किनाऱ्यावर मच्छीमारीसाठी रॅम्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

नवमत्स्यउद्योजकांना ३ कोटींची मदत

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत ३८ सागरमित्रांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ३४६१ मच्छीमारांना या योजनेंतर्गत आणले असून, ८८५ क्रेडिट कार्ड देण्यात आली आहेत. मच्छीमारांसाठी ८ कोल्डस्टोअरेज उभारण्यात येत आहेत. मत्स्य व्यवसायात ५३ नवउद्योजकांना पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेखाली ३ कोटींची मदत दिली आहे.

नवीन मोबाईल फिश शॉपसाठी सरकारी योजनेखाली उद्योजकांना सरकारी मदत दिली गेली आहे. प्रत्येक वर्षी मच्छीमारांसाठी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन केले जाते. कुटबण जेटीची पुढील आठवड्यात शनिवारी किंवा रविवारी जाऊन पाहणी करू. पणजीतील फ्लोटिंग जेटीचा विषय लवकरच केंद्रातून निधी आणून मार्गी लावू, असे आश्वासन हळर्णकर यांनी दिले.

दोन्ही जिल्ह्यांत एक-एक आसरा

भटक्या परंतु जखमी असलेल्या जनावरांना दोन्ही जिल्ह्यांत एक-एक आसरा निर्माण करून त्यांना खाद्य पुरविण्याची व इतर सोय करण्याची तीन महिन्यांत सोय केली जाईल. भटक्या जनावरांसाठी शेडसाठी जागा दिल्यास तेथे शेड उभारू, त्यांना हव्या त्या सुविधा दिल्या जातील. सामाजिक संस्थांनी सामंजस्य करार केल्यास आम्ही निधी देऊ. गोशाळा आहेत, तेथे भटक्या गायी नेल्या जातात.

सिकेरीत चार हजार गाई आहेत. तेथील लोक गाई आणण्यासाठी गेल्यास गायमालक हल्ला करतात, अशी गोशाळा चालकांची तक्रार आहे, त्यांना सरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार आहे. गोवा वेल्हा फिश मार्केटसाठी जागा द्यावी, पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेखाली ते उभारले जाईल, असे हळर्णकर यांनी आमदार वीरेश बोरकर यांच्या मागणीला उत्तर दिले.