पणजी, ता. ४ (प्रतिनिधी) : अडवलपाल आणि शिरगाव येथील खाणीला एका फटक्यात गोवा राज्य तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडून पर्यावरण दाखल्यासाठी शिफारस मिळू शकलेली नाही. या खाणींमुळे होऊ शकणाऱ्या पर्यावरण ऱ्हासाविषयी या समितीने चिंता व्यक्त करत शिफारस करणे किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलला असल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांनी दिली.

खाण कंपन्यांनी अर्ज केल्यानंतर समिती पर्यावरण दाखल्यासाठी शिफारस करेल, असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. सरकारी यंत्रणांनी खाणीला लागणारे परवाने तत्काळ द्यावेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली होती, असे सांगण्यात येते.

असे असतानाही समितीने खाण कंपन्यांचे अर्ज पहिल्या फटक्यात मंजूर केलेले नाहीत. त्यामुळे पर्यावरण दाखला मिळवण्यासाठी लागणारी महत्त्वाची शिफारस हाती येण्यासाठी खाण कंपन्यांना पुढील तीन महिन्यांत होणाऱ्या या समितीच्या बैठकीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

कंपन्यांनी सामाजिक दायित्व योजनेखाली महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना संशोधनपर काम करण्यासाठी स्थानिक पंचायतीच्या सहकार्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा तसेच स्थानिकांसाठी क्रीडांगण बांधावे, असा विचार समितीच्या बैठकीत पुढे आला आहे. कंपन्यांनी स्थानिकांसाठी खर्च करावयाच्या रकमेत दरवर्षी पंधरा टक्के वाढ करावी, असेही समितीला वाटते.

समितीच्या बैठकीत खाण कंपन्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर समितीने जमिनीतून पाणी काढण्यासाठी कंपन्यांनी जलसंपदा खात्याकडून घेतलेली परवानगी सादर करावी, असा आदेश दिला आहे.

खाणीपासून तीन, पाच आणि दहा किलोमीटरच्या परिघात वायू आणि भूपृष्ठावरील पाणी तसेच भूजल यांच्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा कुठे उभारण्यात येणार आहे याचे नकाशे सादर करावेत, असेही समिती कंपन्यांना कळविणार आहे. खनिज वाहतूक केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांवर तसेच खाणकाम केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांवर जास्तीत जास्त पाणी मारावे आणि हा रोजगार स्थानिकांना द्यावा, असेही मत समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

याशिवाय खाण परिसरात गवत आणि झुडपे यांची लागवड करावी, धूप प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी असे कंपन्यांना सांगण्याचे ठरले आहे. खाणींमुळे ध्वनी प्रदूषण होऊ नये, यासाठी खाणीभोवताली वृक्षारोपण करावे, असेही सुचविण्यात येणार आहे. खाण परिसरातील जीवसृष्टीची माहिती समितीसमोर पुढील बैठकीवेळी सादर करावी, असा आदेशही खाण कंपन्यांना समिती देणार आहे.

कंपन्यांना आर्थिक मदतीची अट

पर्यावरण दाखला मिळण्यासाठी या समितीकडे खाण कंपन्यांनी अर्ज केले आहेत. त्या अर्जावर विचार करताना समितीने स्थानिकांसाठी क्रीडांगण उपलब्ध करावे आणि संशोधनपर कार्यासाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत पुरवावी, अशा अटी घालण्याचे ठरविले आहे.