गोव्यातील खाणी बंद झाल्यापासून खाण भागातील रहिवाशांत सरकारविरूध्द असंतोष पसरलेला आहे.जेव्हा खाणी सुरू होत्या तेव्हा खाण पट्ट्यातील लोक नागरिक आर्थिकदृष्ट्या भक्कम होते. पण सध्या ते आर्थिक दुर्बल बनले आहेत. सरकार खाणी सुरू करणार,असे वारंवार सांगत असले तरी खाणी सुरू होण्याला विलंब लागणार असल्याचे समजते.

सरकार खाणींचा लिलाव करून खाणी चालू करणार, असे सांगते. पण अजूनही त्याबाबत हालचाली दिसत नाहीत. सरकारला खाणी चालू करण्यास विलंब होणार असेल, तर आम्हाला बेरोजगारी भत्ता द्या,अशी मागणी खाण कामगारांनी केली आहे.

राज्यातील खाणी बंद होऊन दहा वर्षे झाली. त्यामुळे सावर्डे मतदारसंघातील खाण कामगार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाले आहेत. गेली दहा वर्षे भाजप सरकार खाणी सुरू करण्याबाबत पोकळ आश्वासने देत आहे. निवडणूक जवळ आली की अशी आश्वासने दिली जातात,असे खाण अवलंबितांना वाटते.

राज्यात खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार खनिजांचा लिलाव करीत आहे. मात्र यात सहभागी होणाऱ्या बोलीधारक कंपन्यांवर या लीजवरील कामगारांना सेवेत घेण्याचे कुठलेही बंधन सरकारने घातलेले नाही.अनेकांना कामही मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने या कंपन्यांना जुन्या कामगारांना सेवेत घेण्याचे बंधन घालावे, अशी मागणी कामगार नेते नीलेश नाईक यांनी केली.

सावर्डे मतदारसंघातील बहुतांश ट्रक मालकांनी दागिने गहाण ठेवून खाणी सुरू होतील, या आशेवर ट्र्कांची दुरुस्ती, आरटीओ पासिंग वगैरे केले आहे.त्यामुळे ट्रकमालक कर्जात बुडाले आहेत. त्यामुळे खाण अवलंबित हवालदिल झाले आहेत. - महेश गांवकर (ट्र्कमालक)

खाणी सुरू होत्या. त्यामुळे आपण बॅंकेतून कर्ज घेऊन ट्र्क दुरुस्तीचे गॅरेज सुरू केले. सुरूवातीला बॅंकेचा हप्ता, उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालला होता. सध्या कर्ज वाढले आहे. सरकारने आम्हालाही दिलासा द्यावा. - नरेश नाईक (गॅरेज मालक )