Panaji : माध्यान्ह आहार पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक आणि गोवा अशा पाच बिगरसरकारी संस्था (एनजीओ) आणि स्वयंसेवी गटांनी इच्छा प्रस्ताव सादर केला आहे. शिक्षण खात्याच्यावतीने पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि अप्पर प्राथमिक शाळांसाठी माध्यान्ह आहार पुरविण्यासाठी इच्छा प्रस्ताव मागविलेले आहे.

त्यानुसार कर्नाटकातील बंगळुरूचे अक्षय पात्र, उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादहून, दिल्लीतून एक आणि मुंबईच्या स्त्री शक्ती या अशा बिगरसरकारी संस्थांनी, तसेच स्वयंसाह्य गटांनी इच्छा दर्शविली. गोव्यातून ऑल गोवा मिड-डे मिल फेडरेशनही इच्छुक असल्याची माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिली.

निविदा नमूद केल्यानुसार, निविदाधारकाने ५ हजार विद्यार्थ्यांना ताजे शिजवलेले भोजन पुरवावे. पुरवठादाराने पंतप्रधान पोषण योजनेंर्गत ताज्या जेवणाचा पुरवठा विना नफा तत्त्वावर करावा लागणार आहे. इतर निकष, म्हणजे पुरवठादारांना राज्य किंवा केंद्रीय संस्थांना पौष्टिक अन्न पुरवठा करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे आहे.

माध्यान्ह आहारात चपातीसोबत बटाटा भाजी, मिक्स व्हेजिटेबल इडली, मूग (पातळ) भाजी चपातीसोबत, मिक्स व्हेजिटेबल पुलाव, छोले चपाती, चपातीसोबत वाटाणा भाजी आणि चपातीसोबत व्हेज कुर्मा असा आठवड्याचे पदार्थ असतील.

ठळक मुद्दे

• 27 जुलैला शिक्षण विभागाकडून अभिव्यक्तींची बोली उघडली जाईल

• यशस्वी बोलीदारांसोबत 15 वर्षांसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होईल.

• नंतर हा करार पाच वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

• भोजनाचा दर्जा किंवा तक्रार आढळल्यास करार रद्द करण्याचा अधिकार शिक्षण विभागाला आहे.

रक्कम 30 जूनपर्यंत

काणकोण व फोंडा येथील एकूण पाच हजार विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह आहाराची समस्या सोडविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे स्वयंसाह्य गटांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्वयंसाह्य गटाच्या शिष्टमंडळाला आपली देय असणारी रक्कम ३० जूनपर्यंत अदा करू, असे आश्‍वासन आपण दिले होते. त्यानुसार रक्कम प्राप्त झाली असून या आठवड्यापासून ही रक्कम अदा होईल, असे झिंगडे म्हणाले.