म्हापसा : बार्देश आणि पेडणे तालुक्यातील समुद्रकिनारी भागांतील लोक वीज लोडशेडिंगमुळे त्रस्त झाले आहेत. सरकारने वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली पाहिजेत. यासंदर्भात विरोधी पक्षाचे आमदार सरकारला निवेदन सादर करणार आहेत, अशी माहिती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी दिली.

उत्तर गोवा काँग्रेस कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मनोहर पर्रीकरांच्या निधनानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारने दुर्लक्ष केल्यानेच वीजेची समस्या वाढल्याचा टोलाही लोबोंनी लगावला आहे. मुख्यमंत्री अर्थमंत्री असूनही 300 ते 500 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देत नसल्याने वीजेचं संकट ओढवल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी किनारी भागांतील विजेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कामाच्या निविदाही जारी केल्या होत्या; पण, त्या दरम्यान पर्रीकरांचे निधन झाल्यानंतर नवीन वीजमंत्र्यांनी ती फाइल गायब केली. त्या वेळेपासून ही समस्या सुटली नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री (CM) अर्थमंत्रिपदी असतानाही ते 300 ते 500 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देत नाहीत. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था नीट नसल्याने दरवर्षी अर्थसंकल्पात या कामाचा समावेश केला जाईल असा केवळ शब्द मिळतो. पण काम पुढे जातच नाही, असा आरोप मायकल लोबो यांनी केला आहे.

मांद्रे, मोरजी, शिवोली, कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, पर्रा, साळगाव या भागात दर पंधरा मिनिटांनी विजेचा लपंडाव सुरु असतो. तो परिसर पर्यटन उद्योगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. तसेच त्या भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. उन्हाळा असल्याने प्रत्येकाच्या घरात वीज गायब होण्याने लोकांना त्रासदायक ठरत असते, असेही ते पुढे म्हणाले. वीजपुरवठा सुरु झाला तरी विजेचा साठा करून ठेवण्यासाठी कोलवाळ केंद्रात किंवा हडफडे उपकेंद्रात मोठे ट्रान्सफॉर्मर्स नाहीत. सरकारने ताततडीने यासंदर्भात उपाययोजना केल्यास येत्या दीड वर्षांत हा प्रश्न सुटू शकतो, असेही मायकल लोबो (Michael Lobo) म्हणाले.

या भागात पाणीपुरवठ्याच्या संदर्भातही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही भागात एका दिवसाआड पाणी पुरवठा होतो. किनारी भागात पाण्याचा पुरवठा जास्त झाला पाहिजे. किनारी भाग पर्यटकांचे केंद्र आहे. त्‍या ठिकाणी हॉटेल व्यवसाय असल्यामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. सरकारने पाणी आणि वीज प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कर्ज घेण्याची गरज आहे. ते कर्ज त्या भागांतून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातून लगेच फेडणे शक्य आहे. त्यामुळे सरकारने किनारपट्टी भागांतील समस्या जाणून घेण्याची मागणी मायकल लोबो यांनी केली.