पणजी : राज्यातील बेकायदेशीर/अनियमित घरांचा प्रश्न सोडविण्याचे कायदे शनिवारपासून लागू करत सरकारने राज्यातील उर्वरित ६६ टक्के मतदारांनाही भाजपकडे आकृष्ट करण्यासाठी निर्णायक पाऊल टाकले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सांताक्रुझ पंचायत क्षेत्रातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये होणाऱ्या या कार्यक्रमस्थळी या योजनांचे अर्ज मिळणार असल्याने राज्यभरातील जनता तेथे एकवटणार आहे.

कोणत्याही निवडणुकीआधी भाजप मोठी सभा घेते आणि वातावरण निर्मिती करते. ‘माझे घर’ या योजनांची सुरुवात करण्यासाठी शनिवारी शहा यांच्या उपस्थितीतील कार्यक्रमातून जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले जाणार आहे.

हा सरकारी कार्यक्रम असला तरी प्रत्यक्षातील लाभार्थी हे मतदार असल्याने त्याचा राजकीय लाभ होणे स्वाभाविक आहे. सरकारी खर्चाने प्रत्येक पंचायत क्षेत्रातून लोकांना या कार्यक्रमासाठी येण्याची व्यवस्था करत हा कार्यक्रम भव्य पद्धतीने साजरा करण्याचा इरादा सरकारने लपवून ठेवलेला नाही.

कोमुनिदाद जमिनींवरील घरे नियमित करण्यासाठी कोमुनिदाद समित्यांची परवानगी लागणार आहे. ती परवानगी प्रशासकांनी देण्याचीही तरतूद सरकारने केली आहे. याशिवाय कोमुनिदादला सरकारने ठरवून दिलेला जमीन दर अधिक २० टक्के दंड मिळण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे अर्जदार आणि कोमुनिदाद यांना विरोधासाठी सरकारने मुद्देच ठेवलेले नाहीत.

सरकार शनिवारी मेहेरबान

राज्य सरकार बायणा, सडा व चिंबल येथे पुनर्वसन करताना राहण्यासाठी दिलेल्या कुटुंबांना त्या ४०० सदनिकांची मालकी शनिवारी देणार आहे. त्याशिवाय २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत दिलेले भूखंड नंतर इमारतीसह कोणाला विकले असल्यास आताच्या कब्जेदाराला त्याची मालकीही सरकार देणार आहे. स्थलांतरितांच्या मालमत्तेतील अर्जदारांना सनदा तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन मालकीच्या सनदाही शनिवारी देण्याचे नियोजन आहे. गोवा कर्मचारी भरती आयोगाच्या नोकरीच्या प्रस्तावाची पत्रेही २३० जणांना याच कार्यक्रमात वितरीत केली जातील.

सरकारच्या जोडीला पक्ष संघटना

सरकारी यंत्रणेच्या जोडीला पक्ष संघटना, असे दुहेरी प्रयत्न हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी केले जात आहेत. एकीकडे विरोधी पक्ष भाजपविरोधात एकत्र येण्यासाठी धडपडत असतानाच लोकांच्या घरांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न सोडवत सरकारने मोठी लोकसंख्या आपल्याकडे वळवण्यासाठी पाऊल टाकले आहे.

सत्ताधाऱ्यांना राजकीय फायदा

राज्यातील सरकारी मालकीच्या जमिनींवर बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी सरकारने जमिनीचे दर ठरवले आहेत. ही बांधकामे पाडण्यासाठी नोटीस देण्याचीही पूर्वी गरज नव्हती. अनेकांवर महसूल यंत्रणेने खटले दाखल केले आहेत. अशा हजारो जणांवर घर पाडले जाण्याची टांगती तलवार होती. ती दूर करतानाच जमिनीची मालकीही देण्याची तरतूद राज्य सरकारने कायदा दुरुस्तीने केली आहे. यालाही विरोधक विरोध करू शकणार नसल्याने सरकारला याचा मोठा राजकीय फायदा होणे दूर नाही.

विरोधकांना निष्प्रभ करण्याची चाल

राज्यातील भाजप सरकारने सर्व प्रकारची बेकायदेशीर, अनियमित घरे नियमित/कायदेशीर करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. येत्या शनिवारी शहा यांच्या हस्ते या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार असून त्याला विरोध करण्यासाठी विरोधकांकडे मुद्देच नसावेत, अशी स्थिती सरकारने तयार केली आहे.

सुमारे ६ हजार कुटुंबांना लाभ

आपल्याच मालकीच्या जमिनीत बांधलेले अनियमित घर, अर्जदाराने बांधकामाभोवती नियमानुसार मोकळी जागा न सोडल्यास, त्या बांधकामात वाणिज्यिक उपक्रम सुरू केल्यासही ते घर नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अनियमित घरे नियमित करण्याच्या कायद्यानुसार नियमित न होणारी घरेही आता नियमित होणार आहेत. याचा फायदा राज्यभरातील थेट ६ हजार कुटुंबांना होणार आहे.

विरोधकांची मात्रा चालेना!

१ गेली अनेक वर्षे कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनींवर कब्जा करून बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी सरकारने कायदा दुरुस्ती केली आहे. अर्जदार हा २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी १५ वर्षे गोव्यात वास्तव्यास असावा, अशी अट घालत सरकारने विरोधकांच्या हाती कोणताही मुद्दा राहणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.

२राज्यभरातील बहुतांश घरे ही अनियमित किंवा बेकायदेशीरच असल्याने ती सरकार कायदेशीर/नियमित करण्याच्या गोष्टीचा तमाम जनतेचा पाठिंबा आहे. त्या जनभावनांच्या विरोधात विरोधी पक्ष जाणार नाहीत याची भाजपला आणि सरकारला खात्री आहे. त्याचमुळे कायदे लागू होणार असताना गप्प पाहात बसण्याशिवाय विरोधकांच्या हाती काहीही राहिलेले नाही.