पणजी: म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवण्यासाठीच्या कळसा प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करण्यास कर्नाटकने आपला आक्षेप कायम ठेवला आहे. बंगळूर येथे झालेल्या प्रवाह अधिकारीणीच्या बैठकीत कर्नाटकने संयुक्त पाहणीस परवानगी देण्याच्या बदल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील खटला मागे घेण्याची अट गोव्यासमोर ठेवली.

राज्याचे जलसंपदा मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी बैठकीच्या ठिकाणी होते. त्यानी सांगितले, की कर्नाटकमधील कळसा नाला प्रकल्पाच्या संयुक्त पाहणीसंदर्भात गोवा सरकारच्या पत्रावर चर्चा हा विषय विषयसुचीवर दुसऱ्या क्रमांकावर होता. प्रवाहच्या तिसऱ्या बैठकीत गोवा राज्याने कळसा नाल्याच्या संयुक्त पाहणीची विनंती केली होती. त्यावर प्राधिकरणाने जलसंपदा, ग्रामीण विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयामार्फत कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय घेतला होता, कारण ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अवमान याचिकाअंतर्गत प्रलंबित आहे.

कर्नाटक राज्याने मात्र या मुद्यावर कोणतीही चर्चा होऊ नये, असे स्पष्ट केले. कारण ही बाब न्यायालयात आहे. चर्चेनंतर निर्णय घेण्यात आला की, प्राधिकरण कायदा विभागाच्या पत्रानुसार आवश्यक ती कारवाई करेल आणि राज्येही स्वतःच्या निर्णयानुसार योग्य ती कारवाई करू शकतील असे ठरवण्यात आले, असे बदामी यांनी सांगितले.

या बैठकीस गोव्याचे जलसंपदा सचिव एस. एस. गिल प्रवाहचे सदस्य या नात्याने उपस्थित होते. त्यांना मदत करण्यासाठी बदामी आणि जलसंपदा पर्यवेक्षक अभियंता (म्हादई विभाग) दिलीप नाईक उपस्थित होते. कर्नाटकचे अतिरिक्त सचिव गौरव गुप्ता, तर महाराष्ट्राचे कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव यांनी महाराष्ट्राची बाजू बैठकीत मांडली.

शासकीय वकीलांचा सल्ला घेणार

केंद्रीय मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उत्तर दिले की, ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे कायदा विभागाने कोणतीही टिप्पणी देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील शासकीय वकीलाचा सल्ला घेऊन पुढील दिशानिर्देश घेण्याचा सल्ला दिला आहे. आजच्या बैठकीत गोवा राज्याने त्या सल्ल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात शासकीय वकीलांचा सल्ला घेण्यावर भर दिला.